Shiv Sena Symbol Case: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी व्हायला हवा होता. त्यानंतरच शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा आणि पक्षचिन्ह कोणाला मिळावे, या प्रश्नावर निर्णय व्हायला हवा होता, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
कपिल सिब्बल यांनी संविधानातील दहाव्या अनुसूचीचा आधार घेत आपली बाजू मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या पक्षाच्या आमदारांनी पक्षाच्या भूमिकेविरुद्ध जाऊन काम केले किंवा पक्षाचा व्हिप मोडला, तर त्यांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण होतो.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी आधी निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न होता पुढील प्रक्रिया झाल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.
सिब्बल यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना सांगितले की, विधानसभेतील जास्त आमदार एखाद्या गटाकडे आहेत, म्हणून तो गट आपोआप मूळ राजकीय पक्ष ठरत नाही.
विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असे त्यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. केवळ आमदारांचे संख्याबळ पाहून कोणता गट खरा शिवसेना पक्ष आहे, असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांच्या आमदारांना अपात्र ठरवले नव्हते. त्यानंतर शिंदे गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली.
यावर सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. अपात्रतेचा प्रश्न निकाली न काढता राजकीय पक्षाची ओळख ठरवणे चुकीचे असल्याचा त्यांचा दावा होता. शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरले असते, तर पुढील अनेक घडामोडी वेगळ्या पद्धतीने घडल्या असत्या, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच 'खरा पक्ष कोणता' हा प्रश्न सोडवणे योग्य नव्हते.
जर अपात्रतेच्या याचिकेतील आमदार नंतर अपात्र ठरले, तर पक्षातील त्यांचे संख्याबळ विचारात घेतले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आधी अपात्रतेचा निर्णय आणि त्यानंतर पक्षाची ओळख निश्चित करण्याची प्रक्रिया व्हायला हवी होती, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा मुद्दाही चर्चेत आला. सिब्बल यांनी २०१८ मधील पक्षरचना आणि पक्षाच्या नेतृत्वाचा आधार घेऊन युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्षांनी जुन्या पक्षघटनेचा संदर्भ घेतल्याबद्दलही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असल्याचे मान्य असतानाही त्यांच्या नेतृत्वाला पुरेसे महत्त्व दिले गेले नाही, असा दावा ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला.
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत मोठी फूट पडली. त्यानंतर ठाकरे आणि शिंदे असे दोन गट तयार झाले. दोन्ही गटांनी आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला.
यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाला शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व करणारा गट मानले. निवडणूक आयोगानेही शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिले. या दोन्ही निर्णयांविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिवसेना नेमकी कोणाची, धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर पुढे काय निर्णय होणार आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाबाबत न्यायालय काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
टीप: न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे हे ठाकरे गटाची बाजू आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे.
