Supreme Court on voter list revision
नवी दिल्ली: "मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचे अडथळे खपवून घेतले जाणार नाहीत," असा कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व राज्य सरकारांना दिला. पश्चिम बंगालमधील 'एसआयआर' प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. तसेच, पश्चिम बंगालमधील या प्रक्रियेची मुदत १४ फेब्रुवारीवरून आणखी एका आठवड्याने वाढवून दिली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "आवश्यक ते सर्व आदेश किंवा स्पष्टीकरणे आम्ही देऊ, परंतु 'एसआयआर' प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण करू दिला जाणार नाही. हे सर्व राज्यांनी लक्षात ठेवावे." या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाकडून पश्चिम बंगालमध्ये मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेत हजारो 'मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स' (सूक्ष्म निरीक्षक) तैनात करण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तर निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारवर असहकार्याचा आरोप केला असून, ही कारवाई घटनात्मक अधिकारानुसारच असल्याचे म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी विचारले की, 'मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स'च्या ऐवजी ८,००० हून अधिक 'ग्रुप-बी' अधिकाऱ्यांची नावे पाठवण्यास राज्य सरकारने विलंब का केला? न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, "आम्ही ४ फेब्रुवारीला निर्देश दिले असताना ७ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री नावे का पाठवण्यात आली? जर हे काम आधी झाले असते, तर कदाचित त्याला मंजुरी मिळाली असती." निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी राज्य सरकारला पाच वेळा पत्रे लिहून आवश्यक अधिकाऱ्यांची मागणी केली होती, मात्र राज्याने ती माहिती दिली नाही. त्यामुळेच आयोगाला स्वतःचे निरीक्षक तैनात करावे लागले.
ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयात सांगितले की, त्या राज्याचे सक्षम अधिकारी उपलब्ध करून देण्यास तयार आहेत. ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११:५७ वाजता राज्य सरकारने ८,५०५ अधिकाऱ्यांची यादी देण्यास तयार असल्याचे निवडणूक आयोगाला कळवले होते. राज्य सरकारची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आयोगाचे दावे फेटाळून लावले. "निवडणूक आयोगाने कधीही 'ग्रुप-बी' अधिकाऱ्यांची मागणी केली नव्हती," असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तर ममता बॅनर्जी यांचे वकील श्याम दिवाण यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांची यादी तयार असून ती आयोगाला पाठवण्यात आली आहे.