Supreme Court POCSO judgment : सर्वोच्च न्यायालयाने 'लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२' (POCSO) अंतर्गत झालेली एका आरोपीची शिक्षा रद्द केली आहे. आरोपी आणि पीडितेने परस्परांशी लग्न करून तडजोड केल्यानंतर आणि आरोपीने पीडितेला नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ (Article 142) अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ही शिक्षा रद्द केली. पीडिता सज्ञान (वय वर्ष १८ पूर्ण) झाल्यानंतर आरोपी आणि पीडितेने कायदेशीररित्या विवाह केला, या प्रकरणाच्या विशेष परिस्थितीची न्यायालयाने दखल घेतली. यासोबतच, न्यायालयाने आरोपीला नुकसानभरपाई म्हणून पीडितेला १०,००,००० रुपये देण्याचे आदेशही दिले.
२०१९ मध्ये ट्रायल कोर्टाने (कनिष्ठ न्यायालय) आरोपीला पोक्सो कायद्याच्या कलम ५(१) आणि ६ अंतर्गत १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. याविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते, ज्याने त्याच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती.यानंतर, पीडितेने स्वतः ही शिक्षा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आणि पुढील चौकशीची मागणी केली. एका प्रतिज्ञापत्रात तिने जाहीर केले की, ती आणि आरोपी गेल्या चार वर्षांपासून एकत्र राहत आहेत, तिला या प्रकरणावर पूर्णविराम द्यायचा आहे आणि म्हणून आरोपीची शिक्षा रद्द करण्यात यावी. मात्र, २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने तिची ही मागणी फेटाळली होती.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर असमाधानी असलेल्या आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेला 'सीआरपीसीच्या कलम १६४' (Section 164 CrPC) अंतर्गत पुन्हा जबाब नोंदवण्याची परवानगी दिली. तिचा जबाब नोंदवला गेला, परंतु दोघांचे लग्न झाले आहे की नाही हे स्पष्ट न झाल्यामुळे न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २०२४ च्या आदेशाद्वारे मॅजिस्ट्रेटसमोर पुन्हा एकदा जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले. पीडितेच्या जबाबानुसार, आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते, मात्र नंतर लग्न करण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिने पोलिसांत तक्रार केली होती. दरम्यानच्या काळात तिचे दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न झाले, परंतु जेव्हा त्या पुरुषाला तिच्या आणि आरोपीच्या जुन्या संबंधांबद्दल समजले, तेव्हा त्याने तिला माहेरी आणून सोडले. त्यानंतर ती तिच्या वडिलांकडे राहू लागली. अखेर, आरोपीच्या कुटुंबीयांनी तिच्याशी लग्नासाठी संपर्क साधला आणि २०२४ मध्ये त्या दोघांचा विवाह झाला.
६ एप्रिल रोजी जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात आले, तेव्हा न्यायालयाला सांगण्यात आले की, जर पीडितेला तिच्या आयुष्याच्या सुरक्षिततेसाठी १०,००,००० रुपये दिले गेले, तर तिला हा खटला पुढे चालवण्याची इच्छा नाही. त्यानंतर जेव्हा हे प्रकरण पुन्हा पटलावर आले, तेव्हा आरोपीने ही रक्कम दिल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली आणि रजिस्ट्रार (न्यायिक) यांनी यासंबंधीचा जबाब नोंदवून घेतला.
राज्य सरकारने 'हा निर्णय भविष्यासाठी पायंडा मानला जाणार नाही' या अटीवर शिक्षा रद्द करण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून खंडपीठाने नमूद केले की, " आरोपीचे अपील मंजूर करण्यात येत आहे. सत्र न्यायालयाने दिलेली आणि उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलेली शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे. आता उपलब्ध असलेल्या ताज्या जबाबानुसार, पीडिता सज्ञान झाल्यानंतर अपीलकर्ता आणि पीडितेने विवाह केला आहे, अल्पवयीन पीडितेसोबत केलेल्या गुन्ह्यासाठी तिने नुकसानभरपाईची रक्कमही स्वीकारली आहे. त्यामुळे, या टप्प्यावर, प्रकरणाच्या गुणवत्तेतन जाता, वर नमूद केलेल्या विशेष परिस्थितीमध्ये, आम्हाला भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आमच्या विशेष अधिकारांचा वापर करणे योग्य वाटते. त्यानुसार अपीलकर्त्याला पोक्सो कायद्याच्या कलम ५(१) अंतर्गत मिळालेली शिक्षा रद्द करण्यात येत असून, नोंदवलेल्या जबाबाच्या आधारे आरोपीची या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे."