Supreme Court on pharma companies freebies to doctors
नवी दिल्‍ली, पुढारी वृत्तसेवा : महागड्या औषधांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रश्‍नी आता केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रश्‍नी 'फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हज असोसिएशन्स'ने २०२१ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सरकारला अहवाल सादर करण्‍याचेही निर्देश दिले आहेत.
औषध कंपन्यांकडून स्वतःच्या ब्रँडची महागडी औषधे लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना परदेश वारी, महागड्या भेटवस्तू, आणि इतर विविध लाभ दिले जातात. या विक्रीविरोधात 'फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हज असोसिएशन्स ऑफ इंडिया' (FMRAI) तर्फे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या औषध विक्रीमुळे ) सर्वसामान्यांना अवाजवी दराने औषधे खरेदी करावी लागतात, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच अशा बेकायदेशीर कृतींसाठी थेट औषध कंपन्यांनाच जबाबदार धरण्यात यावे आणि त्यांच्यासाठी कठोर नियमावली लागू करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली होती.
याआधी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली होती की, औषध कंपन्यांच्या अनैतिक पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर आराखड्याची (Legal Framework) खरोखर गरज आहे का, याची सखोल तपासणी करण्यासाठी केंद्र सरकार तीन सदस्यांची समिती स्थापन करणार आहे. सॉलिसिटर जनरल यांच्या या निवेदनानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता, जो आज जाहीर करण्यात आला.
याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ दिला. औषध निर्माण विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग तसेच कायदे मंत्रालयामध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या नियमांनुसार औषध कंपन्यांकडून महागड्या भेटवस्तू, परदेश दौरे, आदरातिथ्य किंवा आर्थिक मदत स्वीकारणाऱ्या डॉक्टरांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, या मोफत भेटवस्तू देणाऱ्या औषध कंपन्यांवरच थेट नियंत्रण आणि कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे का, आणि असल्यास तो कायदा कोणत्या स्वरूपाचा असावा, याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले.
ही समिती पुढील दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल, तोपर्यंत UCPMP कोड लागू राहील, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजय पारिख यांनी युक्तिवाद केला की, सरकारने २०२२ मध्येच अशा प्रकारच्या कायदेशीर यंत्रणेसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती, मग पुन्हा नवीन समिती कशासाठी, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. मोफत भेटवस्तू स्वीकारणाऱ्या डॉक्टरांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे, परंतु अशा प्रलोभने दाखवणाऱ्या औषध कंपन्यांना शिक्षा करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर टप्पा उपलब्ध नाही. या त्रुटीचा फायदा घेऊन औषध कंपन्या डॉक्टरांच्या औषध चिठ्ठ्यांवर प्रभाव पाडतात. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला कायदेशीर चौकट तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.