Supreme Court verdict on excess salary recovery : "चुकीने दिलेला अतिरिक्त पगार कर्मचाऱ्यांकडून वसूल केला जाऊ शकतो, कारण रक्कम परत करण्याचे लेखी हमीपत्रच संबंधितांनी दिले होते. त्यामुळे ही वसुली कायदेशीर ठरते," असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने केरळमधील कालिकत येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NIT) मधील शिक्षकांना चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेले 'अकॅडेमिक ग्रेड पे'चे लाभ वसूल करण्याच्या निर्णयावर नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. तसेच केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाही खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
संबंधित शिक्षकांना ऑक्टोबर २००९ मध्ये 'अकॅडेमिक ग्रेड पे' अंतर्गत आर्थिक सवलती आणि लाभ लागू करण्यात आले होते. मात्र, पदोन्नती किंवा या लाभासाठी आवश्यक तितक्या वर्षांची सेवा पूर्ण झाली नसल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने जानेवारी २०१० मध्ये अवघ्या काही महिन्यांतच हे लाभ अचानक मागे घेतले. प्रशासनाच्या या कारवाईविरुद्ध शिक्षकांनी केरळ उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाच्या न्यायाधीशांनी शिक्षकांच्या बाजूने कौल देत प्रशासनाचा निर्णय रद्द केला आणि याचिका मंजूर केल्या.
कालिकत येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्थेने या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या अपिलावर सुनावणी करताना नोव्हेंबर २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकलपीठाच्या न्यायाधीशांचा निकाल रद्द केला. खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
शिक्षकांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, "हे प्रकरण 'रफीक मसिह' खटल्यातील परिच्छेद १८ मधील ५ व्या नियमानुसार (Clause v) स्पष्टपणे बसते. या नियमानुसार, प्रशासनाकडून झालेली वसुली ही अन्यायकारक, अत्यंत कठोर किंवा मनमानी स्वरूपाची असेल, तसेच कर्मचाऱ्यावर होणारा अन्याय हा मालकाच्या पैसे वसूल करण्याच्या अधिकारापेक्षा अधिक गंभीर ठरत असेल, तर अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्याकडून रक्कम वसूल करण्यास कायद्याने पूर्ण मनाई आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने, "'रफीक मसिह (व्हाइट वॉशर)' खटल्याची एक पार्श्वभूमी आहे, त्यामुळे त्याकडे स्वतंत्रपणे पाहिले जाऊ शकत नाही," असे स्पष्ट करत 'चंडी प्रसाद उनियाल विरुद्ध उत्तराखंड राज्य' या खटल्याचा संदर्भ दिला. त्या खटल्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, "सर्वोच्च न्यायालयाने असे कोणतेही तत्त्व निश्चित केलेले नाही की अतिरिक्त दिलेली रक्कम केवळ तेव्हाच वसूल केली जाऊ शकते, जेव्हा ती रक्कम स्वीकारणाऱ्याने चुकीची माहिती दिली असेल किंवा फसवणूक केली असेल."
'साहिब राम विरुद्ध हरियाणा राज्य', 'श्याम बाबू वर्मा विरुद्ध भारत सरकार' आणि 'चंडी प्रसाद उनियाल' या खटल्यांचा संदर्भ देऊन खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "एनआयटीने (NIT) शिक्षकांकडून घेतलेले हमीपत्र रेकॉर्डवर आणले होते. यामध्ये म्हटले होते की, वेतन निश्चिती चुकीची आढळल्यास अतिरिक्त रक्कम परत करण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली होती. अपीलकर्त्यांना आर्थिक लाभ देण्यात चूक झाली होती. ती चूक लक्षात येताच ते लाभ त्वरित मागे घेण्यात आले. चुकीने दिलेल्या रक्कमेची अशा प्रकारे वसुली करण्याच्या निर्णयामध्ये 'रिट अधिकारक्षेत्राचा' वापर करून उच्च न्यायालयाच्या 'एकलपीठाने' हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे या न्‍यायिक प्रक्रियेत केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय योग्य असल्याचे दिसून येते." तसेच शिक्षकांच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे आढळून आल्याने न्यायालयाने शिक्षकांची याचिका फेटाळून लावत केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला.
