Supreme Court Notice Maharashtra Chief Secretary: विद्यार्थी आंदोलने आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरळ, उत्तर प्रदेश, आसाम आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या अनेक राज्यांच्या मुख्य सचिवांना (Chief Secretaries) नोटीस बजावली आहे. तसेच दिल्ली सरकार (NCT of Delhi) या प्रकरणात आपले उत्तर अधिकृतपणे न्यायालयाच्या पटलावर दाखल करणार आहे. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने पाच महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी असा गंभीर आरोप केला आहे की, आंदोलनादरम्यान साध्या कपड्यात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी हिंसाचार घडवून आणला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांवरून प्रथमदर्शनी (Prima facie) या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट होते.
सुनावणीदरम्यान सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (SG) यांनी स्पष्ट केले की, स्वतंत्र चौकशीला सरकारचा कोणताही विरोध किंवा आक्षेप नाही. मात्र, पोलिसांनी कोणताही अतिरेकी किंवा अवाजवी बळ वापरल्याचा आरोप त्यांनी ठामपणे फेटाळून लावला.
सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आंदोलनाच्या ठिकाणी काही सराईत गुन्हेगारांनी प्रवेश केला होता. त्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसाचारात २५० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत."
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वतंत्र चौकशीमुळे केवळ याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचीच सत्यता तपासली जाणार नाही, तर सॉलिसिटर जनरल आणि जखमी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या दाव्यांचीही योग्य दखल घेतली जाईल. या प्रकरणी पुढील अंतिम आदेश देण्यापूर्वी सर्व संबंधित राज्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे योग्य ठरेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
१ सर्व सीसीटीव्ही, ड्रोन आणि बॉडी कॅमेरा फुटेज आणि वायरलेस कम्युनिकेशनचे लॉग पीसीआर हे सांभाळून ठेवण्यात यावेत.
२ विद्यार्थी आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती आणि डिजीटल डेटा हा सुरक्षित ठेवून तो सार्वजनिक डोमेनमध्ये येणार नाही अशी काळजी घ्यावी.
३ आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती जाहीर करू नये.
४ विद्यार्थ्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्यास, आंदोलनांमुळे त्यांच्यावर कोणतीही बळजबरीची कारवाई केली जाऊ नये.
५ जर विद्यार्थ्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी निसेल तर राज्यांनी सर्व आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सोडून द्यावे.