Supreme Court on CJP protest : NEET परीक्षांच्या पेपर फुटी आणि इतर अनियमिततांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनावेळी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या कथित अत्याचाराविरोधात दाखल याचिकांवर आज (दि. २८) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
राज्यसभेचे खासदार मनोज झा यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेत बिहारमधील सिव्हान येथील घटनेचा उल्लेख करत, एका अधिकाऱ्याने आंदोलकावर 'एके-४७' (AK-47) चा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या याचिकेत या हिंसाचारात जखमी झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर आपलं म्हणणं मांडलं.
आजच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, "सर्वच याचिकांमध्ये गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. मुख्यत्वे पाहिले तर, एकीकडे पॅलेट गनच्या वापरामुळे १९ वर्षांच्या तरुणाची दृष्टी गेली आहे; तर दुसरीकडे इलेक्ट्रिक बॅटनचा वापर केल्याने एका तरुणीला अतिदक्षता विभागात (ICU)मध्ये दाखल करावे लागले आहे. खिळे लावलेल्या काठ्यांच्या मारहाणीमुळे काहींचा जीव धोक्यात आला आहे, तसेच एका पत्रकारालाही अमानुषपणे मारहाण करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. याशिवाय साध्या वेषातील पोलिसांनी घडवून आणलेला हिंसाचार आणि कोणत्याही चिथावणीशिवाय एका पोलीस अधिकाऱ्याने तरुणीच्या कानशिलात लगावल्याचा प्रकारही समोर आला आहे."
"या संपूर्ण प्रकरणाची पूर्णपणे स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे. ज्या कोणीही अधिकारांचा गैरवापर केला असेल, त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई होईलच. मात्र, कोणतीही जबाबदारी निश्चित केली जात नसेल, तर अशी चौकशी पूर्णपणे निरर्थक ठरते."
यावेळी युक्तीवाद करताना अॅडव्होकेट गोपाल शंकरनारायणन यांनी मागणी केली की. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन करण्यात यावे. तर वरिष्ठ वकील शोएब आलम म्हणाले. "आंदोलक पूर्णपणे निशस्त्र होते. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचा एक व्हिडिओ उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये त्याने पूर्ण सुरक्षा कवच आणि मास्क घातल्याचे दिसत आहे. तर वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी सांगितले की, "पोलीस अत्याचाराच्या या घटनांचे आम्ही वर्गीकरण केले आहे. या संदर्भातील विश्वासार्ह माध्यम अहवाल आणि छायाचित्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत. पॅलेट गनचा अत्यंत गंभीरपणे गैरवापर झाला असून साध्या वेषातील पोलिसांनीही हिंसाचार केला आहे."
"एका सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकाने (ASI) स्वतःच गाडीच्या काचा फोडल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. हे लोक संपूर्ण मनमानी कारभार करत आहेत. आम्ही मागणी करतो की, पोलीस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत याची जबाबदारी निश्चित केली जावी. जोपर्यंत ही न्यायालय कठोर पावले उचलत नाही, तोपर्यंत पोलीस स्वतःला कायद्यापेक्षा वरचढ समजत राहतील," अशी मागणी अॅडव्होकेट गोपाल शंकरनारायणन यांनी यावेळी केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, "आम्हाला वाटते की यावर फार विस्तृत युक्तिवादाची गरज नाही. विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी पूर्णपणे शांततापूर्ण मार्गाने आणि घटनात्मक चौकटीत राहून आंदोलन करत होते. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, अशा शांततापूर्ण आंदोलनात नेहमीच उपद्रवी घटक स्वतःच्या अजेंड्यासह घुसतात आणि लवकरच ते आंदोलनाचे सह-आयोजक बनतात. तर विद्यार्थ्यांच्या वतीने मांडण्यात आले की, घटनात्मक अधिकार असतानाही त्यांना अशी अमानुष वागणूक देण्यात आली. प्रकरणी सर्व संबंधितांनी सकारात्मक आणि रचनात्मक सूचना मांडल्या पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ठरवून दिलेली नियमावली आता कालबाह्य वाटू लागली आहे, कारण सध्या अनेक गोष्टी गैर-पारंपरिक पद्धतीने घडत आहेत. आंदोलनात नक्की कोणत्या प्रकारचा अश्रूधूर किंवा साधने वापरावीत आणि त्यांना परवानगी असावी की नाही, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. शेवटी लोकशाहीत आंदोलने होणारच."
