नवी दिल्ली: मतदार यादीच्या विशेष पडताळणी प्रक्रिये (एसआयआर) मध्ये सहभागी असलेल्या बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांवरील (बीएलओ) कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्यांनी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. बीएलओवर एसआयआरच्या कामाचा ताण जास्त येत असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
तमिळ अभिनेता विजय यांच्या तमिलगा वेत्री कझगम (टीव्हीके) पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. बीएलओंनी वेळेत काम केले नाही म्हणून निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याअंतर्गत त्यांच्याविरोधत कारवाई करू नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. कामाच्या दबावामुळे बीएलओंपैकी अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहेत, हे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने, टीव्हीकेच्या वतीने या प्रकरणात उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी केलेल्या निवेदनाची दखल घेतली. शंकरनारायणन म्हणाले की, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यास बीएलओंविरुद्ध एफआयआर देखील दाखल केले जात आहेत.
कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्ये अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्याचा विचार करू शकतात असे सरन्यायाधीश म्हणाले. जर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियमित कर्तव्यांचा तसेच निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या अतिरिक्त कर्तव्यांचा जास्त ताण येत असेल तर, राज्य सरकार अशा अडचणी दूर करू शकते, असे खंडपीठाने नमूद केले.
जर कोणताही कर्मचारी एसआयआर ड्युटीमधून सूट मागत असेल आणि त्याच्याकडे ठोस कारण असेल, तर राज्याचे अधिकारी अशा प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर विचार करू शकतात आणि सदर कर्मचाऱ्याच्या जागी दुसऱ्याला नियुक्त करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले. खंडपीठाने म्हटले की राज्य सरकारे त्यांच्या कर्तव्यापासून पळून जाऊ शकत नाहीत.
दरम्यान, सध्या नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर सुरू आहे. यामध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. यापैकी, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये २०२६ मध्ये निवडणुका होणार आहेत.