Supreme Court Bombay Rent Control Act co owner
नवी दिल्ली : "एखाद्या मालमत्तेचा सह-मालक हा बॉम्बे भाडे, हॉटेल आणि लॉजिंग हाऊस दर नियंत्रण कायदा, 1947' अंतर्गत 'घरमालक' श्रेणीत येतो. त्यामुळे, भाड्याने दिलेल्या जागेवर विशेष मालकी हक्क किंवा औपचारिक वाटणी झाली नसली तरीही तो भाडेकरूवर बेदखलीची कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यास पात्र आहे," असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने दिला. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे.
लाईव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, घरमालकाने (संबंधित जागेचा सह-मालक) आपल्या कुटुंबाला राहण्यासाठी जागा हवी असल्याने भाडेकरूकडे ती रिकामी करून देण्याची मागणी केली होती. यावर कनिष्ठ न्यायालय आणि त्यानंतरच्या वरिष्ठ न्यायालयाने घरमालकाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने भाडेकरूच्या बाजूने निकाल दिला होता."
"उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ आणि वरिष्ठ न्यायालयाचा घरमालकाची जागा रिकामी करण्याचा आदेश रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाच्या मते, त्या जागेवर एकट्याचीच पूर्ण मालकी असल्याचे घरमालक सिद्ध करू शकला नव्हता. त्यामुळे, भाडेकरूला बाहेर काढण्यासाठी खटला भरण्याचा अधिकार त्याला (सह-मालकाला) नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सह-मालकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
"भाडेकरूचे म्हणणे होते की, त्या जागेवर घरमालकाची एकट्याचीच पूर्ण मालकी नाही, त्यामुळे तो आपल्याला जागेतून काढू शकत नाही; पण भाडेकरूचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार 'घरमालक' या शब्दाची कायदेशीर व्याख्या अत्यंत व्यापक आहे. जागेचा सह-मालक (ज्याचा जागेत हिस्सा आहे) किंवा दुसऱ्याच्या वतीने भाडे गोळा करण्याचा अधिकार असलेली व्यक्ती देखील कायद्याच्या दृष्टीने 'घरमालक'च मानली जाते."
"कनिष्ठ न्यायालयाचा भाडेकरूला जागा सोडण्याचे आदेश देणारा निर्णय पुन्हा लागू करताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी निकालपत्रात लिहिले की, एखाद्या व्यक्तीचे जागेत सह-मालकी हक्क असणे म्हणजेच त्याला त्या जागेचे भाडे मिळण्याचा अधिकार असणे होय. 'बॉम्बे भाडे नियंत्रण कायद्या'नुसार एखाद्याला 'घरमालक' मानण्यासाठी एवढी एकच गोष्ट पुरेशी आहे. सह-मालकी हक्क म्हणजेच घरमालकाचा दर्जा."
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'बॉम्बे भाडे नियंत्रण कायद्याचे कलम ५(३) "घरमालक" ची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करते, "कोणतीही अशी व्यक्ती, जी सध्याच्या काळात एखाद्या जागेच्या संदर्भात भाडे वसूल करत आहे किंवा भाडे मिळवण्यास पात्र आहे; मग ते स्वतःच्या खात्यावर असो, किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या खात्यावर, अथवा त्याच्या वतीने किंवा त्याच्या फायद्यासाठी असो."
"सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार मालमत्तेचे सर्व भागीदार (सह-मालक) हे घरमालकच मानले जातात. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून, त्यांच्यापैकी कोणताही एक भागीदार भाडेकरूला बाहेर काढण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करू शकतो. 'खटला दाखल करताना संबंधित महिलेकडे (घरमालकाकडे) सोसायटीचे शेअर सर्टिफिकेट होते, जमिनीवर तिचा हक्क होता आणि ती त्या इमारतीची सह-मालक होती, हे तिने कोर्टात पक्के सिद्ध केले आहे.' या सर्व गोष्टींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने घरमालकाच्या बाजूने निकाल दिला आणि भाडेकरूला जागा रिकामी करण्याचा आदेश पुन्हा लागू केला आहे."