Sonam Wangchuk Hunger Strike: सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपल्या उपोषणाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. सरकारने आपल्या तीन अटींपैकी किमान एक जरी मान्य केली, तर 20 जुलै रोजी आपण उपोषण मागे घेऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या घोषणेमुळे संसदेकडे होणाऱ्या मोर्चाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत वांगचुक यांनी म्हटले की, "20 जुलै रोजी मी माझे उपोषण संपवेन, जर सरकारने माझ्या तीन अटींपैकी कोणतीही एक अट पूर्ण केली तर."
1. वांगचुक यांनी पहिल्या अटीत सरकारने शिक्षण व्यवस्थेतील अलीकडील अपयशाची, विशेषतः पेपरफुटी, परीक्षा गैरव्यवहार आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित गंभीर त्रुटींची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी केली आहे.
2. दुसऱ्या अटीत त्यांनी म्हटले आहे की, जर सीजेपीला (CJP) संसदेच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचू देण्यात आले आणि विविध राजकीय पक्षांचे खासदार व नेत्यांनी हा मुद्दा संसदेत प्रभावीपणे मांडण्याचे आश्वासन दिले, तर ते उपोषण मागे घेतील.
3. तिसऱ्या अटीत त्यांनी स्पष्ट केले की, जर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे हे शक्य झाले नाही, तर विविध पक्षांचे खासदार आणि नेत्यांनी रुग्णालयात येऊन या मागण्यांवर ठोस आश्वासन द्यावे.
सोनम वांगचुक यांनी सफदरजंग रुग्णालयातील आपल्या परिस्थितीबाबतही गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी दावा केला की, सध्या त्यांना रुग्णालयात बेकायदेशीरपणे नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालय परिसरात त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध घालण्यात आले असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकांशी संवाद साधण्याचा आणि संपर्क ठेवण्याचा अधिकारही प्रशासनाने मर्यादित केला आहे. या सर्व निर्बंधांमुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सोनम वांगचुक हे 28 जूनपासून सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होत उपोषण करत आहेत. या आंदोलनाची प्रमुख मागणी म्हणजे देशातील शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित करणे.
या आंदोलनात NEETसह विविध स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितता, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने उत्तरदायित्व स्वीकारावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, वांगचुक हे लडाखला घटनात्मक संरक्षण, सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा, राज्याचा दर्जा, पर्यावरण आणि संस्कृतीचे संरक्षण तसेच योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व या प्रलंबित मागण्यांसाठीही केंद्र सरकारशी संवाद साधण्याची मागणी करत आहेत.