नवी दिल्ली : मान्सून अधिवेशनाची सुरुवात सोमवारी (दि. २०) होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ‘वंदे मातरम्’शी संबंधित एक विधेयक मांडणार आहेत. ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक २०२६’ या नावाच्या विधेयकाचा राज्यसभेच्या कार्यसूचीत समावेश केला गेला आहे. या विधेयकानुसार, जाणीवपूर्वक राष्ट्रगीताच्या गायनात अडथळा आणला किंवा हे गीत गाणार्या जनसमुदायात शांतताभंग अथवा गोंधळ निर्माण करणार्यास तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा, अशी तरतूद या विधेयकात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या विधेयकाद्वारे ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगीताला ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीतासारखाच दर्जा व सन्मान दिला जाईल. यासोबतच शासकीय व शैक्षणिक संस्थांमध्ये याचे गायन अनिवार्य करण्याची तरतूदही यात आहे. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ गाणे अनिवार्य केले होते.
राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’च्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त वर्षभर चालणाऱ्या उत्सवाचा भाग म्हणून सरकार हे विधेयक घेऊन येत आहे. गेल्या काही महिन्यांत सरकारने राष्ट्रगीताबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. चालू वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांना निर्देश देत सरकारी कार्यक्रमांत राष्ट्रगीत वाजवणे किंवा गाणे बंधनकारक केले होते. ‘जन गण मन’च्या आधी ‘वंदे मातरम्’ गायले जावे, असे त्यावेळी सरकारने स्पष्ट केले होते.
‘वंदे मातरम्’शी संबंधित या विधेयकावर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काँग्रेसने हे संविधानविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. समाजवादी पक्षाने याला मूळ आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे, तर राष्ट्रीय जनता दलाने याला सरकारचे चुकीचे प्राधान्य असल्याचे म्हटले आहे.
