High Court on Compassionate Appointment Case
जोधपूर : "पालकांचा घटस्फोट झाला आहे किंवा मुलगा आपल्या मृत वडिलांसोबत राहत नव्हता, या कारणास्तव मुलाला अनुकंपा तत्वावर मिळणारी नोकरी नाकारणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीला नोकरी मिळाली आहे, या कारणास्तव मुलाला अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अनुकंपा तत्त्वारील नोकरी प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती संजीव प्रकाश शर्मा आणि न्यायमूर्ती बलजिंदर संधू यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारने दाखल केलेली यचिका फेटाळून लावली.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, संबंधित तरुणाच्या वडिलांच्या निधनानंतर त्याने अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केला होता, जो प्रशासनाने नाकारला होता. या निर्णयाविरोधात त्याने याचिका दाखल केली होती. एकल खंडपीठाने त्याच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर, राज्य सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आईवडिलांचा घटस्फोट झाला. यानंतर वडिलांनी दुसरे लग्न केले. दुसर्या पत्नीने नियुक्तीसाठी अर्ज केला. यानुसार तिला सरकारी नोकरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पहिल्या पत्नीचा मुलगा अनुकंपा तत्वाने सरकारी नोकरी मिळावी यासाठी अपत्रा ठरतो, असा युक्तीवाद राजस्थान सरकारने केला.
मुलगा वडिलांसोबत राहत नव्हता याचा अर्थ तो त्यांच्यावर अवलंबून नव्हता असा होत नाही," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा आणि न्यायमूर्ती बलजिंदर संधू यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली लावली. तसेच राज्य सरकारने केलेली दुसर्या पत्नीला दिलेली सरकारी नोकरी ही विधवा कोट्याअंतर्गत दिली होती. दुसऱ्या पत्नीला मिळालेली नियुक्ती ही मुलाच्या १९९६ च्या नियमांनुसार असलेल्या स्वतंत्र अधिकाराला बाधा आणू शकत नाही,"असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
वडिलांच्या दुसऱ्या पत्नीला आधीच नोकरी देण्यात आली आहे, हा सरकारचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला. न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की, मुलाने अर्ज केल्यानंतर दुसऱ्या पत्नीला 'विधवा कोट्यातून' नियमित नियुक्ती मिळाली होती. ही तिची स्वतंत्र नियुक्ती असून, त्यामुळे मुलाचा अनुकंपा नियुक्तीचा हक्क बाधित होऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.