CJI Surya Kant on SC ST reservation rotation system : "तुम्ही चुकीच्या ठिकाणी आला आहात; सध्या आंदोलनांचा काळ सुरू आहे. कदाचित तुम्हीही तेच करायला हवे," अशी टिप्पणी आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली. लोकसभा आणि विधानसभांमधील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांमध्ये 'रोटेशन' (फिरती आरक्षण) पद्धत लागू करण्याच्या मागणीवर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीशांनी सध्या देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनांचा संदर्भ देत हलकीफुलकी टिप्पणी केली.
उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील १९१-कादीपूर विधानसभा मतदारसंघातील मतदार जगदीश सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीपासून, म्हणजेच सात दशकांहून अधिक काळ ही जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्याच्या वस्तुस्थितीला त्यांनी आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे की, या व्यवस्थेचा फायदा केवळ चार-पाच कुटुंबांनाच झाला आहे.
त्यांनी मागणी केली की, विधानसभा मतदारसंघांमधील आरक्षणासाठी 'रोटेशन' पद्धत लागू करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश संबंधित प्राधिकरणांना दिले जावेत. अशी पद्धत पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आधीच अस्तित्वात आहे. रोटेशन पद्धतीचा अभाव राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ आणि १९ चे उल्लंघन करतो. शिवाय, यामुळे मतदारांसमोरील पर्याय मर्यादित होतात, कारण त्यांना केवळ अनुसूचित जाती समुदायातील उमेदवारांनाच निवडून देण्याचे बंधन असते. मतदान जातीच्या आधारावर होते, असे मानणे चुकीचे आहे, असेही याचिकेत नमूद केले आहे.
यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी याचिकाकर्त्यांना विचारले की, या प्रश्नी त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग न स्वीकारता न्यायालयाकडे धाव का घेतली? यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उत्तर दिले की, त्यांचा आंदोलन करण्याचा कोणताही विचार नाही. तसेच त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांना त्रास घसा दुखीचा त्रास आहे.
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मतदान हे जातीच्या आधारावर होते असे मानणे चुकीचे आहे. न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, हा युक्तिवाद या गृहितकावर आधारित आहे की, बहुसंख्य समाज आपली मते जात किंवा समुदायाच्या आधारावर देईल; परंतु नेहमी असेच घडेल असे नाही. लोकशाही निवडीबाबत न्यायालय कोणताही न्यायिक निकाल देऊ शकत नाही; हा निर्णय घेण्याचे काम मतदारांचे आहे. एखाद्या मतदारसंघाचे आरक्षण हे व्यक्तीच्या मतदानाच्या अधिकारावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम करत नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले.
व्यक्तीचा मतदानाचा अधिकार पूर्णपणे सुरक्षित आहे. मतदार कोणत्याही समुदायातील उमेदवाराला आपले मत देण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. शिवाय, 'आपल्या स्वतःच्या समुदायातील उमेदवाराला मतदान करता येणार नाही' हा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच, निवडणूक लढवण्याचा अधिकार केवळ एका जागेपुरता मर्यादित नाही; एखादी व्यक्ती इतर, आरक्षित नसलेल्या मतदारसंघांतूनही निवडणूक लढवण्याचा पर्याय निवडू शकते, असेही न्यायमूर्ती बागची यांनी यावेळी नमूद केले.