नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जागतिक बाजारात क्रूड तेल आणि इंधन श्रेणीतील वस्तूंचे दर भडकल्यामुळे सरकारचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच्या परिणामी पुढील आर्थिक वर्षात रस्ते आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे गेल्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाचे दर उसळले आहेत. सध्या हे दर आठ वर्षाच्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचले आहेत.
रस्ते आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या खर्चात इंधन हा महत्वाचा घटक असतो. गेल्या काही दिवसांत इंधन क्षेत्रातील सर्वच वस्तूंचे दर कडाडले आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील रस्ते, पूल, जलसिंचन प्रकल्प यांचा खर्च यामुळे वाढणार आहे. खर्च आवाक्याबाहेर गेला तर साहजिकच अनेक प्रकल्प सरकारला लांबणीवर टाकावे लागतील, असे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच भांडवली खर्चात ३५ टक्क्याने वाढ केली होती. पण, इंधन दरवाढीने सरकारचे गणित काही प्रमाणात बिघडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकारकडून उपकराची आकारणी केली जाते. ज्यावेळी क्रूड तेलाचे दर गडगडले होते, त्यावेळी सरकारकडून पेट्रोल, डिझेल विक्रीवर जास्त उपकर लावण्यात आले होते. आर्थिक वर्ष २०१५ मध्ये पेट्रोलच्या एक लिटर विक्रीवर दोन रुपये इतका उपकर लावला होता. तो २०२१ मध्ये वाढून १८ रुपयांवर गेला आहे.
२०२१ च्या अखेरपासून क्रूड तेलाच्या दरात झपाट्याने वाढ होण्यास सुरुवात झाली होती. तेव्हा नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पेट्रोलवरील उपकर १३ रुपयांपर्यंत तर डिझेलवरील उपकर ८ रुपयांपर्यंत खाली आणले होते. येत्या काळात उपकरात आणखी कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर सरकारची उपकरांद्वारे होणारी वसुली आणखी कमी होईल व याचा अंतिम परिणाम पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर होईल, असे मानले जात आहे. कर्ज काढून हे प्रकल्प राबविण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. पण विद्यमान परिस्थितीत सरकार हा पर्याय स्वीकारणार काय? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हेही वाचलंत का?