High Court on Sexual Harassment
चंदीगड : एखाद्या महिलेला उद्देशून 'चाँद निकला' (चंद्र उगवला) अशी टिप्पणी करणे, ही बाब अश्लील किंवा 'लैंगिक छळाच्या असलेल्या शेऱ्याच्या कक्षेत येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका गृहनिर्माण संस्थेच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमधील टिप्पणीवरून गुरुग्राममधील रहिवाशावर दाखल झालेला गुन्हा न्यायालयाने रद्द केला आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, गुरुग्राममधील एका सोसायटीत राहणाऱ्या महिलेने दिलेल्या फियार्दीनुसार संशयितावर गुन्हा दाखल झाला होता. संबंधित महिला एका सरकारी शाळेत मुख्याध्यापिका आहे. सोसायटीच्या सांस्कृतिक मंडळाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर धीरज गुप्ता या रहिवाशाने महिलेच्या प्रोफाईल फोटोवर "जाने कितने दिनों के बाद सोसायटी में अब चाँद निकला" अशी कमेंट केली होती. तक्रारदार महिलेचा आरोप होता की, ही टिप्पणी लैंगिक छळासह विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने केली होती. आगामी आरडब्ल्यूए (RWA) निवडणुकीतून माघार घेण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकण्याच्या षडयंत्राचा हा भाग असल्याचेही आरोप त्यांनी केला होता.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती शालिनी सिंह नागपाल यांनी खालील बाबी स्पष्ट केल्या...
संबंधित टिप्पणी जरी "अयोग्य" असली, तरी ती भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलमांनुसार अश्लीलता, लैंगिक छळ किंवा विनयभंगाच्या व्याख्येत बसत नाही.
कलम २९४ (अश्लीलता): न्यायालयाने सांगितले की, एखादा शब्द अश्लील ठरवण्यासाठी तो ऐकणाऱ्याच्या मनात कामुक विचार प्रवृत्त करणारा असावा लागतो. सदर टिप्पणी उपरोधिक असू शकते, परंतु ती अश्लील नाही.
कलम ३५४-ए (लैंगिक छळ): 'चाँद निकला' या वाक्यात कोणतीही लैंगिक छटा नाही. तसेच, ज्यावेळी ही कमेंट केली गेली, तेव्हा तक्रारदार महिला त्या ग्रुपची सदस्यही नव्हती. त्यामुळे हा थेट त्यांच्यावर केलेला हल्ला मानला जाऊ शकत नाही.
एखाद्या महिलेच्या विनयभंगाचा गुन्हा तेव्हाच सिद्ध होतो जेव्हा संबंधित कृतीमुळे तिच्या शालीनतेला किंवा सन्मानाला धक्का लागतो. सदर टिप्पणी बॉलीवूडमधील एका प्रसिद्ध गाण्याचा संदर्भ असल्याचे दिसते, ज्याचा उद्देश महिलेच्या लैंगिक प्रतिष्ठेला धक्का लावण्याचा नव्हता, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'भजन लाल' प्रकरणात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या आरोपांमधून कोणताही गुन्हा स्पष्ट होत नसेल, तर फौजदारी खटला सुरू ठेवणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल. या निरीक्षणासह न्यायालयाने धीरज गुप्ता यांच्याविरुद्ध कलम १२०-बी, २९४, ३५४-ए आणि ५०९ अंतर्गत दाखल झालेला एफआयआर आणि त्यापुढील सर्व कायदेशीर कार्यवाही रद्द केली आहे.