राष्ट्रीय

POSH Act implementation reforms | पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत तातडीने सुधारणा करा 

नाशिक प्रकरणानंतर महिला आयोगाचे टीसीएसला निर्देश

पुढारी वृत्तसेवा

नवी दिल्ली : टीसीएस नाशिक प्रकरणात महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीत तातडीने सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाने दिले. नाशिकच्या टीसीएस प्रकरणाची गंभीर दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली होती. २१ मे २०२६ रोजी आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत टीसीएसचे वरिष्ठ अधिकारी व्हर्च्युअल पद्धतीने सहभागी झाले होते. तसेच आयोगाचे अतिरिक्त सचिव बी. राधिका चक्रवर्ती, तथ्यशोधन समितीचे सदस्य आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सुनावणीदरम्यान आयोगाने नाशिक केंद्रातील कार्यस्थळ सुरक्षा आणि पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. स्थानिक स्तरावर मानव संसाधन यंत्रणा आणि तक्रार निवारण यंत्रणेचा अभाव, नाशिक कार्यालयासाठी स्वतंत्र अंतर्गत समिती नसणे, पॉश तक्रारी दाखल करण्यासाठी सक्षम प्रणाली नसणे, सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत नसणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न आणि पुणे-नाशिकसाठी संयुक्त अंतर्गत समिती कायम ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा आयोगाने उपस्थित केला. तसेच चौकशीदरम्यान गंभीर मुद्दे समोर आल्यानंतरही कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाशिक केंद्राला भेट देऊन कर्मचाऱ्यांशी थेट संवाद का साधला नाही, असा सवालही आयोगाने उपस्थित केला.

टाटा समूहाचे देशासाठी असलेले योगदान मान्य करताना आयोगाने म्हटले की, देशातील प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट समूह म्हणून टाटा समूहाने पॉश कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री नव्हे तर प्रत्यक्षात प्रभावीपणे करणे अपेक्षित आहे. आयोगाने टीसीएसला तातडीने सुधारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या टीसीएसच्या सर्व १२७ युनिट्समध्ये पुढील चार आठवड्यांत स्वतंत्र अंतर्गत समित्या स्थापन करणे, व्यापक पॉश प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे, वार्षिक पॉश अहवाल संबंधित प्राधिकरणांकडे सादर करणे आणि पुढील आढावा बैठकीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे आदेश आयोगाने दिले.

आयोगाने हेही स्पष्टपणे सांगितले की, पॉश प्रकरणांतील पीडित महिलांशी संवेदनशीलता आणि सहानुभूतीने वागणे ही संस्थांची जबाबदारी आहे. फौजदारी कारवाई कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे सुरू राहील, मात्र महिलांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करण्यावर आयोगाचा भर असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT