नवी दिल्ली : नाशिक टीसीएस प्रकरणात महिलांचे प्रचंड शोषण करण्यात आले. धार्मिक अवमान आणि अवहेलना, कार्यालयाच्या सुरक्षेत गंभीर त्रुटी, पॉश कायद्याचे ‘शून्य पालन’ झाले असल्याचे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अहवालात समोर आले.
आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या निर्देशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने 18 व 19 एप्रिल 2026 रोजी नाशिकला भेट देऊन पीडित महिला, टीसीएसच्या पॉशअंतर्गत समितीचे सदस्य, पोलिस अधिकारी आणि इतर संबंधितांची चौकशी केली. 50 पेक्षा अधिक पानांच्या या अहवालात 25 हून अधिक शिफारशी करण्यात आल्या असून, तो 8 मे 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
अहवालानुसार, कार्यालयातील काही आरोपी कर्मचाऱ्यांनी नाशिक कार्यालयावर प्रभावी नियंत्रण निर्माण केले होते. त्यांनी विशेषतः तरुणी आणि महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करत लैंगिक, मानसिक आणि भावनिक छळ केला. काही महिलांनी विनयभंगाचे प्रयत्न झाल्याचेही समितीसमोर सांगितले.
अनेक महिला तक्रार करू इच्छित होत्या; मात्र नोकरी जाण्याची भीती, बदली किंवा सामाजिक बदनामीच्या भीतीमुळे त्यांनी पुढे येण्याचे टाळल्याचे अहवालात नमूद आहे. कार्यालयात विश्वासार्ह तक्रार निवारण यंत्रणा नसल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे.
समितीने टीसीएस नाशिक कार्यालयात पॉश कायद्याचे पूर्णपणे अपयश असल्याचे म्हटले आहे. कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असले तरी ते कार्यरत नसल्याचेही समितीच्या निदर्शनास आले.
समितीने आरोपींवर भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम 75, 78, 79 आणि 299 अंतर्गत कारवाईचा विचार करण्याची शिफारस केली.
समितीने पोलिसांना साक्षीदार संरक्षणाअंतर्गत पीडित व साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
समितीच्या निष्कर्षानुसार, काही आरोपी कर्मचारी महिला कर्मचाऱ्यांवर हिंदू धर्म, परंपरा आणि श्रद्धांविषयी अवमानकारक वक्तव्ये करत दबाव निर्माण करत होते. इस्लाम हा हिंदू धर्मापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे सांगून महिलांना मानसिकदृष्ट्या प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला.
