डॉ. जयदेवी पवार
माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ‘टीसीएस’च्या नाशिक शाखेमध्ये घडलेल्या धर्मांतर व लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाने देशाला हादरवून सोडले आहे. अशा घटनांनी कार्यसंस्कृती आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबत मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात ‘टीसीएस’च्या नाशिक शाखेमध्ये घडलेल्या प्रकरणामुळे कंपनीच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीतील उणिवा प्रकर्षाने समोर आल्या आहेत. विशेषतः या प्रकरणामध्ये असणारा धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करण्याचा आणि लैंगिक शोषणाचा पैलू अधिक गंभीर असून, तो कंपनीच्या गरिमेला धक्का देणारा ठरला आहे. संपूर्ण कॉर्पोरेट विश्व या घटनेने हादरून गेले आहे. नाशिकच्या देवळाली कॅम्प परिसरातील ‘टीसीएस’च्या केंद्रात 2022 पासून एक सुनियोजित षड्यंत्र राबवले जात होते, असे ठामपणाने म्हणता येते. एका महिला कर्मचार्याने धीर एकवटून पोलिसांत धाव घेतल्यावर या प्रकरणाला तोंड फुटले. लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप या पीडितेने केला; मात्र तपास जसा पुढे सरकला, तसे एकामागून एक तब्बल नऊ एफआयआर दाखल झाले. या तक्रारींमध्ये केवळ अनुचित शारीरिक स्पर्श किंवा अश्लील टिपणीचाच समावेश नाही, तर काही कर्मचार्यांनी लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्याचे आणि धार्मिक परिवर्तनासाठी दबाव आणल्याचेही गंभीर दावे केले आहेत. कामाच्या ठिकाणी होणारी धार्मिक सक्ती हा यातील धक्कादायक प्रकार आहे.
तपासादरम्यान असे समोर आले की, मुख्य संशयित तौसीफ अत्तार आणि निदा खान हे कर्मचार्यांचे ‘ब्रेन वॉशिंग’ करत असत. तौसीफ हा मक्केवरून परतल्यानंतर धार्मिक मूलतत्त्ववादी झाला होता. तो हिंदू धर्माबद्दल आक्षेपार्ह विधाने करत असे, असा आरोप आहे. महिला कर्मचार्यांना नमाज पठण करण्यास प्रवृत्त करणे, हिजाब घालण्याची सक्ती करणे आणि मांसाहार करण्यासाठी दबाव टाकणे अशा स्वरूपाची कृत्ये तो नियमितपणाने करत असल्याचे तक्रारींमध्ये म्हटले आहे. याखेरीज हिंदू मुलींशी लग्न करून त्यांचे धर्मांतर करण्याबाबतही आरोपींमध्ये संगनमत होते. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून नाशिक पोलिसांनी अत्यंत गुप्तपणे तपास केला.
सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून तपासाचा एक भाग म्हणून सहा महिला पोलिस कर्मचारी तब्बल 40 दिवस ‘टीसीएस’च्या या केंद्रात कर्मचारी म्हणून रुजू झाल्या. त्यांनी तेथील कार्यसंस्कृती आणि संशयितांच्या हालचालींचे सूक्ष्म निरीक्षण केले. या गुप्त कारवाईनंतरच पोलिसांनी ठोस पुरावे गोळा करून अटकेची कारवाई केली. आतापर्यंत या प्रकरणात सात ते आठजणांना अटक झाली आहे. यामध्ये तौसीफ अत्तार, शफी शेख, शाहरूख कुरेशी, रझा मेमन, दानिश शेख आणि आसिफ अन्सारी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, कंपनीच्या मनुष्यबळ विकास (एचआर) व्यवस्थापक अश्विनी चैनानी यांनाही अटक झाली आहे. कारण, पीडित महिलांनी वेळोवेळी ई-मेल आणि चॅटद्वारे तक्रारी करूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. सध्या फरार असणारी निदा खान ही या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आहे. तिने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली असून तिच्यावर महिलांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे.
हे सर्व आरोप कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी देशात अस्तित्वात असणार्या कायद्यानुसार गुन्हा ठरणारे आहेत. भारतात दि. 9 डिसेंबर 2013 पासून ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013’ लागू झालेला आहे. हा कायदा केवळ सरकारी किंवा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांपुरता मर्यादित नसून, तो खासगी कार्यालये, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि असंघटित क्षेत्रातील अगदी घरकाम करणार्या महिलांनाही संरक्षण देतो. ज्या कार्यालयांमध्ये 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, तिथे अंतर्गत तक्रार समिती अर्थात ‘आयसीसी’ स्थापन करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, तक्रार प्रक्रियेची गोपनीयता आणि चौकशीचा कालमर्यादेत होणारा निकाल. पीडित महिलेला घटनेच्या तीन महिन्यांत तक्रार करण्याची मुभा असते आणि अंतर्गत समितीला 90 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागतो. एखाद्या कंपनीने अशी समिती स्थापन केली नसेल, तर त्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो आणि वारंवार उल्लंघन केल्यास त्या व्यवसायाचा परवानाही रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. पोलिसांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित महिलांनी किमान 78 ई-मेल पाठवले होते, तरीही अंतर्गत समितीने किंवा व्यवस्थापनाने कोणतीही कारवाई केली नाही.
या प्रकरणातील तपशील समाजमाध्यमांद्वारे व्हायरल होत आहेत. ‘टीसीएस’मध्ये काम करणारी एक उच्च शिक्षित व आधुनिक विचारसरणीची तरुणी जीन्स, टॉपसारखे मॉर्डन कपडे सोडून अचानक पंजाबी सलवार सूट घालू लागली. तिच्या वागण्यातही कमालीचा बदल झाला. रमजानकाळात तिने महिनाभर उपवास केल्याने तरुणीचे कुटुंबीय हादरून गेले. त्यांनी तरुणीला विश्वासात घेऊन चौकशी केली, तेव्हा हे छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतराचे रॅकेट समोर आले. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 25 नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन, आचरण आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य देते; मात्र या स्वातंत्र्याचा अर्थ कोणालाही फसवणुकीने किंवा बळजबरीने धर्मांतरित करण्याचा हक्क असा होत नाही. हे प्रकरण शिक्षण-उच्च शिक्षण घेऊन करिअरचा आलेख उंचावण्याची स्वप्ने पाहणार्या, घरच्या परिस्थितीमुळे गरज म्हणून नोकरी करू इच्छिणार्या तरुणींचे मानसिक खच्चीकरण करणारे आहे.
18 ते 25 वयोगटातील तरुण मुलींना नोकरीतील बढती, पगारवाढ किंवा इतर प्रलोभने दाखवून त्यांचे शोषण करणे, हा प्रकार सुसंस्कृत समाजाला भूषणावह नाही. नाशिकमधील या केंद्रातील तक्रारी अनेक वर्षांपासून केल्या जात होत्या असे एफआयआरमधील तपशिलावरून स्पष्ट होते. कंपनीची अंतर्गत तक्रार निवारण समिती किंवा मनुष्यबळ विकास विभाग काय भूमिका बजावत होता, यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. केवळ मोठ्या इमारती आणि जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा देऊन कॉर्पोरेट कंपन्यांना नामानिराळे होता येणार नाही. कर्मचार्यांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा तितक्याच पारदर्शक आणि सक्षम असणे आवश्यक आहे. नाशिक पोलिसांनी ज्या धडाडीने हा तपास केला, तो एक आदर्श वस्तुपाठ ठरला आहे. आता या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा होण्याची प्रतीक्षा आहे, जेणेकरून कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या विकृतींना थारा मिळणार नाही. राज्यातील अन्य कंपन्यांनीही यातून धडा घेण्याची गरज आहे.
