प्रतिकात्‍मक छायाचित्र.  Pudhari
राष्ट्रीय

NEET UG 2026 Controversy:पेपर लीक या टर्मलाच भाजपचा विरोध... संसदीय समितीच्या बैठकीत NEET वर वादळी चर्चा

केंद्र सरकारने संसदीय समितीला सांगितलं की नीटसाठी किती अटेम्प्ट द्यावेत यावर बंधन घालण्याचा विचार करत आहे.

Anirudha Sankpal

neet ug 2026 paper leak controversy: राष्ट्रीय तपास एजन्सी NTA गुरूवारी संसदीय समितीच्या समोर हजर झाली होती. या संसदीय समितीच्या बैठकीत भाजपने थेट पेपर लीक या टर्मवरच आक्षेप घेतला. या बैठकीत या वर्षीची नीट युजी परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द करावी लागली याबाबत चर्चा झाली.

नीट पेपरफुटीबाबतची बैठक ही संसदेच्या शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडा समितीसमोर झाली. या समितीसमोर भाजप खासदारांनी पेपर लीक ही टर्म वापरण्यावर आक्षेप घेतला. त्यांनी कार्यवाही आणि अजेंडा या दोघांना देखी लविरोख केला. याबाबतचे वृत्त हिंदूस्तान टाईम्सने दिले आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी भाजपच्या या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला. एनटीए आणि मंत्रालयाने हा पेपर व्यवस्थेतून लीक झाला नसल्याची भूमिका घेतली.

समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे

३१ सदस्यांच्या समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे खासदार दिग्विजय सिंह होते. या समितीत १७ सदस्य हे भाजपचे, चार काँग्रेसचे, तीन समाजवादी पक्षाचे दोन तृणमूल काँग्रेसचे आणि एक डीएमसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा खासदार होते. सध्या तीन जागा रिक्त आहेत.

एनटीएने १२ मे रोजी सांगितलं की ते नीट युजी २०२६ झालेली परीक्षा रद्द करत आहोत. ही परीक्षा पुन्हा घेण्यात येईल असं देखील ज्यांनी जाहीर केलं होतं.

मेडिकल प्रवेशासाठी एनटीए ही राष्ट्रीय स्तरावर नीट युजी NEET (UG) ही परीक्षा आयोजित करते. त्यांनी यंदाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा तपास यंत्रणांकडून प्रश्न पत्रिकेबाबत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाल्यामुळं ही परीक्षा प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी अशी माहिती दिली होती.

संसदीय समितीसमोर काय झालं?

केंद्र सरकारने संसदीय समितीला सांगितलं की नीटसाठी किती अटेम्प्ट द्यावेत यावर बंधन घालण्याचा विचार करत आहे. नीटसाठी अप्पर एज लिमिट घालण्याचा विचार असल्याचं सांगितलं. सध्या असे कोणतेही बंधन नाहीये. तसेच ही परीक्षा हळूहळू कम्प्युटर बेस टेस्टिंगवर शिफ्ट करण्यात येईल.

नीट युजीला अप्पर एज लिमिट नाहीये. तसेच एका उमेदवाराने कितीवेळा परीक्षा द्यायची याच्यावर देखील बंधन नाहीये. या परीक्षेसाठी किमान वय हे १७ वर्ष आहे. केंद्राने अटेम्प्ट, एज लिमिट, सीबीटी आणि बहू स्तरीय चाचणी असा दीर्घकालीन बदल संसदीय समितीसमोर ठेवला आहे. या सुधारणा आरोग्य मंत्रालयाशी चर्चा करून लागू करण्यात येणार आहेत.

शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी १५ मे रोजी सांगितलं होतं की परीक्षेचा डिजीटल फॉरमॅट हा पुढच्या वर्षीपासून लागू करण्यात येणार आहे.

तपासाबाबत एनटीएने पॅनलसमोर सांगितलं की त्यांना ७ मे रोजी परीक्षेच्या बाबतीत काहीतरी गोंधळ झाला असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर ८ मे रोजी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी देखील याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर १२ मे रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली. आता नीटची पुढे ढकललेली परीक्षा ही २१ जून रोजी होणार आहे.

या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत असून त्यांनी आतापर्यंत या प्रकरणात १० जणांना अटक केली आहे. सीबीआयने सांगितलं की, गोपनीय परीक्षा प्रश्न पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये परीक्षेपूर्वीच व्हॉट्स अॅपवर प्रसारित होत होते. जे प्रश्न सोशल मीडियावर व्हायरल होत होते ते आणि पेपरमध्ये आलेले प्रश्न हे एकमेकांशी जुळत होते. यानंतर शिक्षण मंत्रालयाने तक्रार केली.'

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT