Supreme Court NCERT book : सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे बचावात्मक भूमिकेत आलेल्या 'NCERT' ने आज (दि ७ जुलै) इयत्ता ८ वीच्या समाजशास्त्र (Social Science) पाठ्यपुस्तकाचा सुधारित 'भाग २' जारी केला. यामध्ये न्यायव्यवस्थेवरील वादग्रस्त प्रकरणातील पूर्वीची टीकात्मक मांडणी काढून टाकण्यात आली असून, त्याऐवजी न्याय, घटनात्मक उपाय, न्यायालये, न्यायाधिकरणे (ट्रिब्युनल्स) आणि वाद निवारण यांसारख्या पारंपारिक नागरीशास्त्राच्या घटकांचा समावेश करून या पाठाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
एनसीआरने आठवीच्या पुस्तकातील धड्यात न्यायव्यवस्थेला "भ्रष्टाचार" आणि "प्रचंड प्रलंबित खटल्यांचा" सामना करावा लागत असल्याचे नमूद केले होते. तसेच न्यायव्यवस्थेकडे "तक्रारी स्वीकारण्यासाठी एक स्थापित प्रक्रिया" आहे आणि २०१७ ते २०२१ दरम्यान अशा १,६०० हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. ज्या परिच्छेदावर सर्वात तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता, त्यात लिहिले होते की, "लोकांना न्यायव्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर भ्रष्टाचाराचा अनुभव येतो," आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी व भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेत पुस्तकाच्या छापील आणि डिजिटल प्रती मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने नंतर म्हटले होते की, या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेने संस्थात्मक भ्रष्टाचार मान्य केला आहे असा समज निर्माण होतो, तर घटनात्मक हक्कांचे रक्षण आणि न्यायाची उपलब्धता यातील तिची भूमिका बाजूला पडते. यावर NCERT ने माफी मागितली होती आणि हा समावेश "निर्णयातील चूक" असल्याचे सांगत पाठाचे पुनर्लेखन केले जाईल असे आश्वासन दिले होते.
सुधारित प्रकरण आता पूर्णपणे घटनात्मक रचनेवर आधारित आहे. यात म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्था हा "शासनाचा मुख्य तीन स्तंभांपैकी एक स्तंभ" आहे आणि तो "कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेपासून स्वतंत्र" आहे. कायदेमंडळाने मंजूर केलेले कायदे "संविधानाच्या चौकटीत" राहतील आणि कार्यपालिका "आपल्या भूमिकेचे उल्लंघन करणार नाही" हे सुनिश्चित करण्याचे काम न्यायव्यवस्था करते, असेही यात जोडले आहे. पाठाचा सूर आता संस्थात्मक त्रुटींच्या छाननीवरून बदलून संस्थात्मक स्पष्टीकरणाकडे वळला आहे.
सुधारित प्रकरणाचा समारोप न्यायालयांच्या त्रुटींवर बोट ठेवण्याऐवजी त्यांच्या संस्थात्मक भूमिकेला बळकटी देण्यात आली आहे. या धड्याच्या सारांशात म्हटले आहे की, "न्यायव्यवस्था हा शासनाच्या तीन स्तंभांपैकी एक आहे" आणि न्याय मिळवून देणे तसेच कायदे संविधानाच्या चौकटीत राहतील हे पाहणे ही तिची मुख्य भूमिका आहे.या पुनरलिखित प्रकरणामुळे वर्गातील अभ्यासाचा भर आता न्यायालयांमधील 'भ्रष्टाचार आणि विलंब' यावरून बदलून 'घटनात्मक उपाय, न्यायाची उपलब्धता, जनहित याचिका, डिजिटल उपक्रम, न्यायाधिकरणे आणि पर्यायी वाद निवारण' यावर केंद्रित करण्यात आला आहे.
एनसीआरटीने न्यायव्यवस्थेवरील वादग्रस्त प्रकरणातील वादाचे परिणाम केवळ मजकुरापुरते मर्यादित राहिले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने या पाठाशी संबंधित तीन शिक्षणतज्ज्ञ मिशेल डॅनिनो, सुपर्णा दिवाकर आणि आलोक प्रसन्ना कुमार यांना सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या कामातून मुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. नंतर त्यांचे स्पष्टीकरण स्वीकारल्यानंतर न्यायालयाने आजीवन बंदी उठवली असली, तरी केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात त्यांना NCERT च्या कोणत्याही कामात सामावून घेतले जाणार नाही.