Teacher Suspension Revoked: "कायद्याचे राज्य असलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक प्रशासकीय कारवाईची वैधता ही कायदेशीर तरतुदींमध्ये असली पाहिजे. निलंबन हा काही शोभेचा किंवा अमर्याद कार्यकारी अधिकार नाही; उलट, संबंधित कर्मचाऱ्यावर प्रतिकूल नागरी परिणाम करणारी ही एक गंभीर कारवाई आहे, असे निरीक्षण नोंदवत राजस्थान उच्च न्यायालयाने नुकतेच शासकीय शाळेतील शिक्षकाचे निलंबन रद्द केले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, राजस्थानमधील शिक्षक लाल सिंग चौहान यांना निलंबित करण्यात यावे, असा आदेश बांसवाडा येथील जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केला होता. त्याच दिवशी जारी करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात असा दावा करण्यात आला होता की, लाल सिंग चौहान यांनी व्हॉट्सॲपवर अयोग्य आणि अशोभनीय टिप्पणी पोस्ट केली होती, ज्यामुळे एक मंत्री आणि विभागाची प्रतिमा मलिन झाली.
चौहान यांनी या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिले होते. हे निलंबन मनमानी, अधिकार क्षेत्राबाहेरचे आणि 'राजस्थान नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, १९५८' मधील कोणत्याही तरतुदीला धरून नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
न्यायमूर्ती फर्जंद अली यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासनाची ही कारवाई कायदेशीररित्या टिकणारी नाही, कारण या कारवाईला कोणताही वैधानिक आधार नव्हता. तसेच, लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार ज्या प्राधिकाऱ्याकडे अधिकार आहेत, त्याने ही कारवाई केल्याचे दिसून आले नाही.
आपल्या आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "आरोप खरे मानले तरीही, निलंबनाशी संबंधित वैधानिक कायदे बाजूला ठेवून अशी कारवाई करणे योग्य ठरत नाही. फक्त मंत्र्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप झाले, म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक समाधानानुसार निलंबन करण्याचा अनिर्बंध अधिकार मिळत नाही. कायदेशीर शिस्तीने चालणाऱ्या घटनात्मक व्यवस्थेत, अधिकारी स्वतःकडे असे अधिकार घेऊ शकत नाहीत जे त्यांना कायद्याने दिलेले नाहीत."
या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "निलंबन ही एक गंभीर प्रशासकीय कारवाई आहे.त्यामुळे अशी कारवाई सहजतेने किंवा निष्काळजीपणे करता येणार नाही. कायद्याचे राज्य असलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत, नागरी परिणाम करणाऱ्या प्रत्येक प्रशासकीय कारवाईची वैधता ही कायदेशीर तरतुदींमध्ये असली पाहिजे. निलंबन हा काही शोभेचा किंवा अमर्याद कार्यकारी अधिकार नाही; उलट, संबंधित कर्मचाऱ्यावर प्रतिकूल नागरी परिणाम करणारी ही एक गंभीर कारवाई आहे."
शिक्षकाच्या वर्तनामुळे संस्थेची शिस्त आणि सार्वजनिक प्रतिमेला धक्का पोहोचला, हा प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. अशा गोष्टी कायदेशीर मर्यादांचे उल्लंघन करू शकत नाहीत. फार फार तर, अशा आरोपांच्या आधारे कायद्यानुसार विभागीय चौकशी सुरू केली जाऊ शकते. परंतु, प्रशासनाची नाराजी किंवा झालेली मानहानी ही कायदेशीर अधिकारांची जागा घेऊ शकत नाही, असेही असेही न्यायमूर्ती फर्जंद अली यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन काम केल्याबद्दल न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत न्यायालयाने इशारा दिला की, "जिल्हा शिक्षण अधिकारी हे निश्चितच एक वैधानिक पद आहे; परंतु ते एखाद्या राजघराण्याचे राजे नाहीत, ज्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडी किंवा प्रशासकीय हुकूमशाहीनुसार राज्य करण्याचा अधिकार आहे, असे फटकारत उच्च न्यायालयाने शिक्षक चौहान यांना सर्व लाभांसह तत्काळ सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगविषयक चौकशी सुरू असल्यास ती कायद्यानुसार पुढे सुरू ठेवता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
