MGNREGA Replace With VB-G RAM G : केंद्र सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गँरंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा रद्द नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. मनरेगा (MGNREGA) रद्द करून त्याच्या जागी विकसीत भारत गँरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) कायदा करण्यासाठी संसदेत एक विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यात आहे.
जुन्या कायद्याअंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबाला १०० दिवसाच्या वेतन रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळत होती. नवीन कायद्यामध्ये राज्य सरकारांवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. तसेच सध्याच्या १०० दिवसांच्या रोजगार हमीची संख्या वाढवून १२५ दिवस करण्यात येणार आहे.
सरकारने सोमवारी लोकसभा सदस्यांमध्ये या विधेयकाच्या कॉपी वाटल्या. या विधेयकचा उद्येश हा २०४७ मध्ये विकसीत भारताच्या राष्ट्रीय व्हिजनसोबत समतोल साधत ग्रामीण विकासाचे स्ट्रक्चर निर्माण करणे हा आहे.
विधेयकाच्या कॉपीमध्ये दिल्यानुसार या विधेयकाचा उद्येश हा संसदेत विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) २०२५ हे विधेयक सादर करणं आणि २००५ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम रद्द करणे हा आहे.
नवीन विधेयकाचा उद्येश हा एक समृद्ध आणि फ्लेक्सीबल ग्रामीण भारतासाठी सक्षमीकरण, विकास आणि वृद्धीला चालना देणे हा आहे. हा नवा कायदा ग्रामीण विकासाचे स्ट्रक्चरला विकसित भारत २०२४ च्या राष्ट्रीय दृष्टीकोणातून तयार करण्यासाठीचे एक मोठे पाऊल ठरण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकाची एक प्रत लोकसभा सदस्यांना देण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे. याद्वारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राीण रोजगार हमी कायदा २००५ रद्द केला जाईल. याकडे ग्रामीण रोजगार आणि उपजिविका सुरक्षा या क्षेत्रात मोठा धोरणात्मक बदल करण्यासाठीचे पाऊल म्हणून पाहिलं जात आहे.
या विधेयकात सरकारकडून केंद्रीय ग्रामीण रोजगार हमी काऊन्सिल तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात एक चेअरमन, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधि, पंचायत राज संस्था, कामगार संघटना आणि समाजातील दुर्बल घटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अशा पंधरा पेक्षा जास्त गैर सरकारी सदस्य आणि भारत सरकारचे सह सचिवपदाच्या खालील एक सदस्य सचिव असणार आहे.
विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनी सरकारकडून या योजनेला देण्यात आलेले महात्मा गांधी यांचे नाव का हटवण्यात येत आहे असा प्रश्न देखील विचारला.
त्या म्हणाल्या, 'ते महात्मा गांधी यांचे नाव का हटवत आहेत? महात्मा गांधी या देशाचे, जगाचे आणि इतिहासातील सर्वात महान नेत्यांपैकी एक होते. मला कळत नाहीये की सरकार असं काय करतंय.
मनरेगा कायद्याअंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना काम करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. सुरूवातीला या कायद्याला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ असं म्हटलं जात होतं. त्यानंतर तत्कालीन युपीए सरकारनं २ ऑक्टोबर २००९ मध्ये त्याचे नाव NREGA वरून MGNREGA असं केलं होतं.
हा युपीए सरकारचा एक महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट होता. याचा उद्येश हा ग्रामीण भागातील कुटुंबाला रोजगार अन् अन्न सुरक्षा देणे हा होता. या अंतर्गत घरातील एका व्यक्तीला वर्षातील कमीत कमी १०० दिवस कामाची हमी दिली जात होती. तो सदस्य आपल्या मर्जीनुसार अनक्सिल्ड मॅन्युअल लेबर काम करत होता.