Delhi Mumbai Airport Dispute
नवी दिल्ली : दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांवरील हवाई प्रवाशांवर ५०,००० कोटी रुपयांची टांगती तलवार असताना, आता केंद्र सरकारने प्रवाशांसाठी कायदेशीर लढाईचा लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. विमानतळ ऑपरेटर आणि भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) यांच्यातील जुन्या कायदेशीर लढाईत केंद्र सरकार प्रवाशांना पाठिंबा देणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सुमारे २० वर्षांपूर्वी दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांच्या पहिल्या दोन वर्षांच्या सेवांचे दर ठरवण्यासाठी 'सुरवातीची अंदाजित मालमत्ता किंमत' किती मानावी, यावर हा वाद होता. प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर दूरसंचार विवाद निवारण आणि अपीलीय न्यायाधिकरणने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांचे दोन ऑपरेटर, DIAL (दिल्ली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड) आणि MIAL (मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड) यांनी न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायाधिकरणाने त्यांचा ५०,००० कोटी रुपयांचा 'एचआरएबी' दावा फेटाळला आहे.
या प्रकरणात हवाई प्रवाशांच्या शुल्कावर होणारे परिणाम खूप मोठे असल्यामुळे विमान वाहतूक मंत्रालय प्रवाशांच्या पाठीशी उभे राहणार आहे," असे अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांच्या खासगी ऑपरेटर्सनी हा खटला जिंकला तर त्यांना सुमारे ५०,००० कोटी रुपये देणे लागेल. हे पैसे 'प्रवाशांच्या विकासासाठीचे शुल्क' आणि विमान कंपन्यांकडून आकारले जाणारे लँडिंग व पार्किंग शुल्क या दोन्हींमध्ये मोठी वाढ करुनच दिले जावू शकते. विमान कंपन्या हे शुल्क विमान भाड्यात समाविष्ट करतील.प्रवाशांवरील एकूण भार मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. दिल्लीत सुमारे ९ पट आणि मुंबईत २१ पट दरवाढ होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
२००६ च्या सुरुवातीला दिल्ली आणि मुंबई विमानतळे सरकारी संस्था आणि खाजगी कंपन्या एकत्र येतात येवून विकसित करण्याचा निर्णय झाला होता. 'पीपीपी' मॉडेलमध्ये विकसित करण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडे विमानतळ सुविधा सोपविण्यात आल्या. यापूर्वी भारतीय विमानतळ प्राधिकरण सर्व विमानतळांसाठी समान शुल्क आकारत असे. प्रमुख विमानतळांचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी २००९ च्या मध्यावर 'एईआरए'ची स्थापना झाली. हा वाद विमानतळे GMR समूहाकडे (दिल्ली) आणि तत्कालीन GVK समूहाकडे (मुंबई) सोपवल्याच्या वेळेपासून ते AERA ने वैमानिक शुल्क निश्चित करण्यास सुरुवात करेपर्यंतच्या कालावधीसाठी आहे. ५०,००० कोटी रुपयांची रक्कम विकासकांना देणे लागली,तर ती जास्त पैसे देणाऱ्या प्रवाशांकडूनच वसूल केली जाईल. त्यामुळे आता कायदेशीररित्या लढा देणे आवश्यक आहे, सूत्रांनी म्हटलं आहे.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, "DIAL आणि MIAL यांना २००६ मध्ये मिळालेल्या मालमत्तेचे मूल्य खूप जास्त हवे आहे. त्यावेळी दोन विमानतळांवरील मालमत्ता काहीशे कोटी रुपयांच्या लायक जुने झालेले टर्मिनल्स होती. आता ते नियामक मालमत्ता आधारात बिगर-वैमानिक मालमत्तांचे मूल्य जोडण्याची मागणी करत आहेत. हॉटेल, मॉल्स आणि इतर व्यावसायिक विकासासारख्या बिगर-वैमानिक विकासाचे मूल्य जोडले गेले तर ब्राउनफिल्ड विमानतळ विकासाचे संपूर्ण मॉडेलच अपयशी ठरेल कारण ते वापरकर्त्यांसाठी खूप महागडे पडेल," असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
