Guardians and Wards Act 1890
मदुराई: मुलाचे कल्याण हे धर्माच्या विचारापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. 'पालक आणि वॉर्ड कायदा, १८९०' (Guardians and Wards Act) दत्तक विधानावर कोणतेही धार्मिक बंधन घालत नाही,असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने मंगळवारी एका अल्पवयीन मुस्लीम मुलीचे कायदेशीर पालकत्व हिंदू दांपत्याला बहाल केले. न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने एस. बालाजी यांनी दाखल केलेली याचिका मंजूर करताना हा निकाल दिला.
संबंधित हिंदू दांपत्याला स्वतःचे अपत्य नव्हते. ते गेल्या १० वर्षांपासून मुलीच्या जन्मदात्या आईला ओळखत होते.मुलीची आई ही रोजंदारीवर काम करणारी मजूर असून पतीच्या निधनानंतर तीन मुलांचे संगोपन करण्यासाठी ती संघर्ष करत होती.त्यामुळे तिने स्वेच्छेने आपल्या तिसऱ्या अपत्याला जन्मानंतर लगेचच या दांपत्याकडे सोपवले होते.
या दांपत्याने कायदेशीर पालकत्वासाठी मदुराई येथील कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता. मुस्लीम नसलेल्या व्यक्तीला पालक म्हणून नियुक्त करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नसला, तरीही "मुलगी अल्पवयीन आहे आणि हे दांपत्य तिचे नातेवाईक नसून 'अनोळखी' आहेत," असे कारण देत न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला होता. बालाजी आणि त्यांच्या पत्नीने या मुलीचे कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "पालकत्व ठरवताना न्यायालयाने प्रामुख्याने बालकाच्या कल्याणाचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय, अल्पवयीन मुलाचे वय, लिंग, धर्म आणि प्रस्तावित पालकांचे चारित्र्य व त्यांची क्षमता यांचाही विचार केला पाहिजे."
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'पालक आणि वॉर्ड कायदा, १८९०' मध्ये धर्माचा कोणताही अडथळा नाही. कोणतीही व्यक्ती अल्पवयीन मुलाचे पालकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकते.
उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, मुलीच्या जन्मदात्या आईने पुन्हा एकदा आपली संमती दर्शवली. तिने सांगितले की, ती आपल्या मुलीला मूलभूत सुविधा देऊ शकत नाही, त्यामुळे तिने जाणीवपूर्वक हा निर्णय घेतला आहे.न्यायालयाने सर्व पक्षांशी संवाद साधला आणि मुलाचे पालकांशी असलेले नाते पाहिले. निकालात नमूद केले आहे की, "ती मुलगी याचिकाकर्त्याला 'बाबा' आणि त्यांच्या पत्नीला 'आई' म्हणून हाक मारत होती, तर स्वतःच्या जन्मदात्या आईला ती 'आंटी' (काकू) म्हणत होती."खंडपीठाने शेवटी असे म्हटले की, "न्यायालयाला पक्षांच्या भावना आणि मुलाचे कल्याण यामध्ये संतुलन राखावे लागते, ज्यामध्ये बालकाचे कल्याण हेच सर्वोपरि आहे." न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत या हिंदू दांपत्याची कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्ती केली.