West Bengal SIR case
नवी दिल्ली : निवडणूक काळात असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या कारणावरून आंदोलकांनी सात न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना (ज्यामध्ये तीन महिलांचा समावेश होता) ओलीस ठेवले होते. या घटनेची गंभीर दखल घेत तुमच्या राज्यात प्रत्येकजण राजकीय भाषा बोलतो. पश्चिम बंगाल देशातील सर्वाधिक ध्रुवीकरण झालेले राज्य अशा शब्दांमध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
पश्चिम बंगालमधील कालियाचक येथे मतदार यादीतील नावे वगळल्याच्या निषेधार्थ मोठे आंदोलन झाले. 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सात न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना मालदा जिल्ह्यात सुमारे नऊ तास ओलीस ठेवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, हे न्यायालयीन अधिकारी 'न्यायाधीन' प्रकरणांची पडताळणी करून संबंधित मतदारांना यादीत ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय घेत होते.आंदोलकांनी सुरुवातीला न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची भेट मागितली, मात्र ती नाकारण्यात आली. त्यानंतर संध्याकाळी ४ च्या सुमारास आंदोलकांनी बी़डीओ कार्यालयाला घेराव घातला आणि सात अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवले. यामध्ये एका महिला अधिकाऱ्याचे पाच वर्षांच्या मुलाचाही समावेश होता.
नऊ तासांच्या थरारानंतर, रात्री १ च्या सुमारास पोलीस पथकाने या अधिकाऱ्यांची सुटका केली. अधिकाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढत असताना आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनांवर तुफान दगडफेक केली. सोशल मीडियावरील व्हिडिओंमध्ये कारच्या काचा फुटलेल्या आणि संतप्त जमाव पोलीस वाहनांचा पाठलाग करताना दिसत आहे. हे आंदोलन जवळच्या भागातही पसरले. बांबू आणि फर्निचर टाकून राष्ट्रीय महामार्ग १२ (NH 12) रोखून धरला होता.
आज या प्रकरणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारवर कडक ताशेरे ओढत याला "गुन्हेगारी स्वरूपाचे अपयश" म्हटले आहे.न्यायालयाने मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक (DGP), पोलीस अधीक्षक आणि मालदा जिल्हाधिकाऱ्यांनाही फटकारले. "रात्री ११ वाजेपर्यंत तुमचे जिल्हाधिकारी तिथे हजर नव्हते. मला रात्री तोंडी अत्यंत कडक आदेश द्यावे लागले. एका ५ वर्षांच्या मुलाला अन्न आणि पाणीही मिळू दिले गेले नाही. हा प्रकार केवळ अधिकाऱ्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न आहे. हा पश्चिम बंगाल सरकारचा कर्तव्यातून काढलेला पळपुटा पाय आहे. माहिती असूनही अधिकाऱ्यांची सुरक्षित सुटका का केली नाही, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल," अशा शब्दांमध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बंगाल सरकारच्या वकिलांना सुनावले.
जेव्हा पश्चिम बंगालच्या महाधिवक्त्यांनी आचारसंहितेचा मुद्दा मांडला, तेव्हा सरन्यायाधीश सूर्यकांत संतापले. ते म्हणाले, "दुर्दैवाने, तुमच्या राज्यात प्रत्येकजण राजकीय भाषा बोलतो. हे देशातील सर्वाधिक ध्रुवीकरण झालेले राज्य आहे. तुम्ही आम्हाला कठोर टिप्पणी करण्यास भाग पाडत आहात. तिथे नेमके कोण उपद्रवी आहेत हे आम्हाला माहीत नाही असे तुम्हाला वाटते का? मी स्वतः रात्री २ वाजेपर्यंत सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होतो. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे."
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची म्हणाले की, "आम्ही येथे विशेष अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आहोत. त्यांनी दिलेले आदेश हे आमच्या न्यायालयाचेच आदेश मानले जातात. निवडणूक आयोगाने कुठूनही सुरक्षा दले आणावीत, पण न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी." सर्व राजकीय नेत्यांनी या घटनेचा एका सुरात निषेध करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
घटनेचा तपास CBI किंवा NIA कडे सोपवावा आणि प्राथमिक अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा.
हरकती नोंदवताना किंवा सुनावणीवेळी कार्यालयात एकावेळी २-३ पेक्षा जास्त व्यक्तींना प्रवेश देऊ नये आणि बाहेर ५ पेक्षा जास्त लोक जमू नयेत याची जबाबदारी जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांची असेल.
निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने सर्व न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी.
