Wife earns more than husband maintenance : 'ज्या प्रकरणांमध्ये महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम (संपन्न) आहे आणि तिला कोणत्याही आर्थिक मदतीची गरज नाही, अशा ठिकाणी पतीला पोटगी देण्याचे आदेश जारी केले जाऊ नयेत', अशी महत्त्वाची टिप्पणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला दरमहा २० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते, या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात पतीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, त्याचे मासिक उत्पन्न ६० हजार रुपये आहे, तर त्याची पत्नी दरमहा १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावते. याचा कनिष्ठ न्यायालयाने विचार केला नाही. उच्च न्यायालयाने पतीचा हा युक्तिवाद स्वीकारला आणि कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचे मान्य केले.
सुनावणी दरम्यान पत्नीने लग्नाच्या वेळी झालेले कर्ज फेडायचे असल्याचे सांगितले होते. मात्र, न्यायालयात या कर्जाशी संबंधित कोणतीही ठोस माहिती किंवा पुरावे तिने सादर केले नाहीत.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती चिलाकुर सुमलता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आपले मासिक उत्पन्न ६० हजार रुपये आहे, तर पत्नी दरमहा १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावते, याचा कनिष्ठ न्यायालयाने विचार केला नाही, असा युक्तिवाद पतीने केला. उच्च न्यायालयाने पतीचा हा युक्तिवाद स्वीकारला आणि कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचे मान्य केले.
'असे आदेश जारी करण्यापूर्वी महिलेच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.' तसेच, 'पतीनेच पत्नीचा भरण-पोषण केला पाहिजे, या एकाच विचाराने फॅमिली कोर्टाने नेहमी प्रभावित होऊ नये. पत्नी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असेल, तिची कमाई पतीपेक्षा जास्त असेल आणि तिच्यावर मुलांच्या संगोपनासारखी कोणतीही अतिरिक्त जबाबदारी नसेल, तर कोर्टाने केवळ 'पुरुषाने महिलेचा खर्च उचललाच पाहिजे' किंवा 'पत्नीची काळजी घेणे हे पतीचेच कर्तव्य आहे' या गृहीतकावर आधारित पोटगीचा निर्णय देऊ नये. न्यायालयाने पोटगीचा आदेश केवळ तेव्हाच दिला पाहिजे, जेव्हा हे सिद्ध होईल की पत्नीकडे पतीच्या जीवनशैलीनुसार (लाइफस्टाईल) स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्याचे कोणतेही आर्थिक साधन किंवा उत्पन्न उपलब्ध नाही," असेही न्यायमूर्ती चिलाकुर सुमलता यांनी स्पष्ट केले.
सध्याच्या प्रकरणात पत्नीची कमाई पतीपेक्षा जास्त आहे. तिचे स्वतःचे मान्य केलेले उत्पन्न दरमहा १ लाख रुपये असून, यामध्ये ती स्वतःचा खर्च अत्यंत सुलभतेने चालवू शकते. अशा परिस्थितीत, कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला त्याच्या ६० हजार ६४६ रुपयांच्या मासिक उत्पन्नातून २० हजार रुपये पत्नीला देण्याचे आदेश देणे पूर्णपणे अनावश्यक होते. त्यामुळे, कायद्याच्या चौकटीत कनिष्ठ न्यायालयाचा हा आदेश योग्य ठरवता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.