India US tariff news
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यापक आयात शुल्क रद्द केल्यानंतर भारताने सावध प्रतिसाद दिला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सांगितले की, नवी दिल्ली या घडामोडींचा बारकाईने अभ्यास करत आहे. भारताच्या व्यापार हितसंबंधांवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करत आहे. सरकारने सूचित केले आहे की, सर्व पैलूंचा आढावा घेतल्यानंतरच औपचारिक आणि तपशीलवार प्रतिसाद जारी केला जाईल.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या मोठ्या प्रमाणात शुल्कांना असंवैधानिक घोषित केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार अमेरिकन संविधानानुसार काँग्रेसकडे आहे. राष्ट्रपती आणीबाणीच्या तरतुदींद्वारे हे अधिकार वापरू शकत नाहीत. या निर्णयानंतर भारत सरकारने म्हटले आहे की, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तसेच ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या नवीन उपाययोजनांची दखल घेतली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, "आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची नोंद घेतली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद देखील घेतली आहे. अमेरिकन प्रशासनाने काही नवीन उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. आम्ही या सर्व घडामोडींचा त्यांच्या परिणामांच्या दृष्टीने अभ्यास करत आहोत."
ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी IEEPA अंतर्गत अनेक देशांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादले होते. सुरुवातीला भारतावर ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्यात आले होते, तर रशियासोबतच्या कच्च्या तेलाच्या व्यापारासाठी २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आले होते. तथापि, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अंतरिम व्यापार करारानंतर हे शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. आता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परिस्थिती पुन्हा बदलली आहे. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांच्यासह सहा न्यायाधीशांनी असा निर्णय दिला की IEEPA राष्ट्रपतींना थेट आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार देत नाही. या निर्णयानंतर, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी एक नवीन रणनीती जाहीर केली: त्यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत १० टक्के तात्पुरते जागतिक आयात शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव मांडला. या तरतुदीमुळे राष्ट्रपती १५० दिवसांसाठी १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादू शकतात. त्यांनी कलम ३०१ आणि २३२ अंतर्गत नवीन चौकशी सुरू करण्याचे संकेतही दिले.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, सरकार माध्यमांच्या वृत्तांवर आधारित घाईघाईने प्रतिक्रिया देणार नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की हा मुद्दा वाणिज्य आणि परराष्ट्र मंत्रालयांच्या अखत्यारीत येतो आणि सरकारची भूमिका सविस्तर आढावा घेतल्यानंतरच जाहीर केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे: या काळात वसूल केलेल्या शुल्काचे काय होईल? एकूण १७५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आयात कर वसूल झाले. आता न्यायालयाने त्यांना बेकायदेशीर घोषित केले आहे. तर, या शुल्कांचे काय होईल? कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आयातदारांना परतावा मिळू शकेल असे व्यापार तज्ञांचे मत आहे, परंतु यासाठी वेळ लागू शकतो आणि ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असू शकते.