युरोपीय महासंघाने ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ संबोधला जाणारा व्यापार करार भारतासोबत केल्यानंतरच्या काही दिवसांतच अमेरिकेनेही भारतावरील आयात शुल्कात कपात करण्याचे जाहीर केले. सोमवारी रात्री झालेल्या या घोषणेने उभय देशांतील व्यापार कोंडी एकदाची फुटली. तत्पूर्वी व्यापार करार कधी होतोय, याची उत्सुकता भारताला लागली होती. शिवाय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरी स्वभावामुळे अनिश्चित्ततेच्या वातावरणात भरच पडत होती. अमेरिकेने अनेक देशांशी व्यापार युद्ध पुकारताना भारतावर 50 टक्के आयात शुल्क लादले. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पातदेखील उत्पादन व निर्यात क्षेत्रांच्या प्रगतीसाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या; पण आता अमेरिकेने आयात शुल्क कमी केल्याने केवळ उभय देशांचेच नव्हे, तर जगाचेही हित साधले जाण्याची आशा आहे.
भारतावरील हे शुल्क आता 18 टक्के असेल आणि त्याची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने लागू होईल, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संभाषण झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली असून, मोदी यांनी ट्रम्प यांचे त्यासाठी आभार मानले. तथापि, या बदल्यात भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचे मान्य केले आहे. तसेच भारत अमेरिकेकडून ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी, कोळसा आणि इतर विविध क्षेत्रांमध्ये 500 अब्ज डॉलर्सची खरेदी करणार असल्याचेही अमेरिकेने जाहीर केले. याबरोबरच भारतदेखील अमेरिकेवरील आयात शुल्क घटवत ते शून्यापर्यंत आणेल, असाही दावा अमेरिकेतर्फे करण्यात आला.
‘माझे मित्र, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधून खूप आनंद झाला. ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांवर आता 18 टक्के इतके कमी शुल्क लागू होणार असल्याचा निर्णय अतिशय आनंददायी आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा भारतीय उद्योग, निर्यातदार आणि अर्थव्यवस्थेला होणार आहे,’ असे मोदी यांनी म्हटले आहे. जेव्हा जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि सर्वात मोठे लोकशाही देश एकत्र काम करतात, तेव्हा त्याचा थेट फायदा नागरिकांना होतो. अशा सहकार्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढतात. ही व्यापारी भागीदारी केवळ द्विपक्षीय स्तरावरच नव्हे, तर जागतिक आर्थिक स्थैर्यासाठीदेखील महत्त्वाची ठरणार आहे. या सहकार्याला अभूतपूर्व उंचीवर नेण्यासाठी मी ट्रम्प यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे, असे मोदी यांनी म्हटले आहे; परंतु भारत रशियाकडून करत असलेली तेल खरेदी यापुढे थांबवेल, असे कोणतेही आश्वासन भारताने दिल्याचे मोदी यांनी म्हटलेले नाही.
अमेरिकेकडून अमुक इतक्या रकमेचा माल खरेदी करू वा अमेरिकन उत्पादनांवर शुल्कच आकारणार नाही, असा कोणताही शब्द भारतातर्फे दिल्याचा मोदी यांच्या प्रतिक्रियेत उल्लेख नाही. यामुळे या कळीच्या मुद्द्यावर पुरेसा खुलासा होणे बाकी आहे. भारताने यापुढे रशियाऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याचे मान्य केले आहे, असे ट्रम्प यांनी म्हटले असले, तरीदेखील भारताने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे आता हा बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार करार पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे कराराची घोषणा कधीही होऊ शकते, असे संकेत वाणिज्य सचिव राजेश अग््रावाल यांनी दिले आहेत.
साहजिकच कराराचा मार्ग प्रशस्त होईल. कराराची घोषणा झाल्यावर घसरलेली निर्यात पुन्हा एकदा भरधाव वेगाने वाढू शकेल, अशी आशा आहे. भारताचा विकास दरही सात टक्क्यांवरून आणखी काही प्रमाणात वाढण्याची आशा आहे. अमेरिकेने अलीकडेच दोनशेहून अधिक भारतीय कृषी आणि अन्न उत्पादनांना वाढीव शुल्कातून सूट दिली. याचा थेट फायदा चहा, कॉफी, मसाले, काजू आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यांच्या व्यापाऱ्यांना होणार आहे. कर कमी केल्यामुळे या भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत स्वस्तात विकता येतील. त्यामुळे मागणी वाढून याचा फायदा संबंधित शेतकऱ्यांना होणार आहे. ट्रम्प यांनी तर उभय देशांत व्यापार करार झाल्याचीच घोषणा करून टाकली.
शुल्क कपातीच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्वागत केले आहे. महाराष्ट्र हे कायम निर्यातीत अग््रेासर असलेले राज्य आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका मैत्री वृद्धिंगत झाल्या कारणाने राज्यातील व्यवसायांसाठी नवे क्षितिज खुले होईल. डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटलिजन्स आणि अन्य क्रांतिकारी तंत्रज्ञानांमध्ये महाराष्ट्राला मोठी गुंतवणूक प्राप्त होईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. शुल्क कपातीनंतर सेन्सेक्स प्रचंड उसळला. माघारी फिरत असलेली परदेशी संस्थागत गुंतवणूक आता पुन्हा येऊ लागेल आणि घसरलेला रुपया लक्षणीय प्रमाणात सावरेल, ही बाजाराची अपेक्षा अनाठायी नाही. अमेरिकेने बाझीलवर 50 टक्के, चीनवर 37, दक्षिण आफ्रिका 30, बांगला देश 20, मलेशिया 19 व पाकिस्तानवरही 19 टक्क शुल्के लावलेले आहे. बांगला देश व पाकिस्तानवर अगोदरच याच पातळीवर शुल्क लावण्यात आले होते. त्या तुलनेत अमेरिकेने भारतावर अन्यायच केला होता; मात्र भारताने युरोपियन महासंघ, बिटन, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया आणि मॉरिशससह अनेक देशांशी व्यापारी करार करून, अमेरिकेच्या दबावापुढे आम्ही झुकत नाही, हे दाखवून दिले. अर्थात, काही प्रमाणात भारतालाही अमेरिकेच्या मागण्या मान्य कराव्या लागणार आहेत, हे नाकारण्याचे कारण नाही, तरीदेखील येथील शेतकऱ्यांचे हित जपावेच लागेल.
परराष्ट्र संबंधात देवघेव आणि त्यासाठी धोरणात लवचिकता आणावी लागते. आशियात चीनला शह देण्यासाठी भारतासारखा मित्र अमेरिकेलाही हवा आहे. आपल्या काही मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी ट्रम्प हे शुल्काचे हत्यार उगारतात आणि नंतर ते मागे घेतात, हा अनुभव आहे. त्यांच्या दबावामुळे न घाबरता आक्रमक धोरण राबवल्यास ट्रम्प हे एकदम बचावात्मक पवित्र्यात जातात. हे ठाऊक असल्यामुळेच पंतप्रधान मोदी आणि परराष्टमंत्री जयशंकर यांनी ट्रम्प यांना कौशल्याने हाताळलेले दिसते. उभय देशांतील कोंडी फुटली, ही त्याची परिणती.
