नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के इतके प्रचंड शुल्क लादल्यानंतर गेल्या काही सत्रांमध्ये दलाल स्ट्रीटवर भारतीय वस्त्रोद्योगाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक रिटेल कंपन्या जास्त शुल्क टाळण्यासाठी आपले खरेदीचे केंद्र इतर आशियाई देशांमध्ये हलवतील, अशी तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, वस्त्रोद्योगाला 10 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
भारतावर लावलेले शुल्क व्हिएतनाम (20 %), इंडोनेशिया (19 %) आणि जपान (15%) यांसारख्या इतर आशियाई देशांपेक्षाही जास्त आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे एक पसंतीचे खरेदी केंद्र म्हणून भारताचे स्थान कमकुवत होऊ शकते. विशेषतः वस्त्रोद्योगात ज्याचा अलीकडच्या काळात देशाच्या निर्यातीत 8 टक्क्यांपर्यंत वाटा पोहोचला आहे. भारताने अमेरिकेला 5.2 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या कापडाची निर्यात केली. यामुळे वस्त्र आणि तयार कपड्यांची एकूण निर्यात सुमारे 10 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचते. युनायटेड किंगडममध्ये भारताचा वाटा 5 टक्के होता, जो सुमारे 1.13 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीइतका आहे. भारतीय तयार कपड्यांसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ यूकेच्या तुलनेत मूल्याच्या द़ृष्टीने चार पटींपेक्षा जास्त मोठी आहे.
जागतिक पतमानांकन संस्था ’मुडीज रेटिंग्स’ने शुक्रवारी म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्कामुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षांना गंभीरपणे धक्का पोहोचू शकतो आणि आर्थिक विकासाचा वेग मंदावू शकतो. संस्थेने नमूद केले आहे की, या शुल्कामुळे मार्च 2026 मध्ये संपणार्या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वास्तविक जीडीपीवाढीचा दर सध्याच्या 6.3 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा सुमारे 0.3 टक्क्याने कमी होऊ शकतो. मुडीजने म्हटले आहे, इतर आशिया-पॅसिफिक देशांच्या तुलनेत शुल्कातील मोठी तफावत भारताच्या उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाला विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या उच्च मूल्यवर्धित क्षेत्रांमध्ये गंभीरपणे मर्यादित करेल.
ताज्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये अमेरिकेच्या एकूण तयार कपड्यांच्या आयातीत भारताचा वाटा सुमारे 6 टक्के होता. अमेरिकेच्या 80 अब्ज डॉलर्सच्या आयात बिलापैकी भारताने सुमारे 4.8 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली, जे भारताच्या एकूण तयार कपड्यांच्या निर्यातीच्या 33 टक्के आहे.
जागतिक वस्त्र आणि तयार कपड्यांच्या निर्यातीत चीनचा वाटा सर्वात जास्त होता; परंतु वाढती मजुरी आणि ‘चीन+1’ धोरणामुळे जागतिक कंपन्यांनी इतर देशांकडे मोर्चा वळवला आहे. भारताने या संधीचा फायदा उचलला होता आणि सरकारच्या विविध धोरणात्मक उपक्रमांमुळे जागतिक खरेदीदारांना आकर्षित केले होते.
नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि ब्राझील या दोन्ही देशांवर 50 टक्के शुल्क लादल्यानंतर ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. या चर्चेत ‘एकतर्फी शुल्का’च्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याचे लुला यांनी उघड केले आहे. मात्र, भारताच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात या शुल्क चर्चेचा कोणताही उल्लेख नाही. अमेरिकेने दोन्ही देशांवर आतापर्यंतचा सर्वाधिक दर असलेला 50 टक्के शुल्क लावल्यानंतर ब्राझीलने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या कारवाईला एकत्रित प्रतिसाद देण्यासाठी लुला यांनी ब्रिक्स देशांमध्ये एकजूट दाखवण्याचे आवाहन केले आहे.
नवी दिल्ली : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अमेरिकेने लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफचा सामना करण्यासाठी भारताला मदत करण्याची ऑफर दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी वागण्याबाबत काही सल्ला देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे; मात्र हा सल्ला ‘खासगीत’ देणार असल्याचे त्यांनी विनोदाने जोडले. यासोबतच त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये इस्रायली शस्त्रांचा वापर करण्यात आल्याचा दावा करत ती सर्व शस्त्रे व्यवस्थित चालली, असेही सांगितले. सीमेपलीकडील दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारताची ‘देखरेख’प्रणाली मजबूत करण्यास मदत करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली.
