India Politics Flashback 2025 :
'सत्ता स्थिर नसते, ती बदलासाठीच ओळखली जाते', हा राजकारणातील विचार यावर्षी म्हणजे २०२५ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने अर्धसत्य ठरवला. कारण वर्षाच्या सुरुवातीलाच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सत्तांतर घडवत हे विधान तंतोतंत खरं ठरवलं. मात्र हे वर्ष मावळतीला लागण्यापूर्वी दोन महिने आधी बिहारमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवत सत्ता अबाधित ठेवत हे वाक्य अर्धसत्य असल्याचेही दाखवून दिले. मागील वर्ष (२०२४) भाजपसाठी आव्हानात्मक गेले. लोकसभा निवडणुकीत काठावरचे बहुमत मिळाल्याने नितीश कुमारांचा जनता दल (संयुक्त) आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पार्टीच्या समर्थनाने सत्ता कशीबशी टिकवावी लागली होती. त्याचवेळी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने लोकसभा निवडणुकीत लक्षवेधी यश मिळवले होते. मात्र यंदा भाजपने पुन्हा जोरदार कमबॅक केले आहे. जाणून घेऊया यावर्षातील प्रमुख राजकीय घडामोडींविषयी...
दिल्ली विधानसभा आणि अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पार्टी हे समीकरण झाले होते. सलग दोन विधानसभा निवडणुकांत केजरीवालांनी सत्ता अबाधित ठेवत बलाढ्य भाजपला थेट आव्हान दिले होते. मात्र २०२२ पासून आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईमुळे आपचे अनेक नेते कारागृहात गेले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप विरुद्ध आप अशी लढाई रंगली. अखेर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ७० पैकी ४८ जागा जिंकत आम आदमी पार्टीचा पराभव केला. भाजपसाठी हा केवळ विधानसभा निवडणुकीतील विजय नव्हता, तर विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीलाही हा मोठा धक्का होता. कारण ही निवडणूक आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस अशी तिरंगी झाली. अरविंद केजरीवाल सत्तेतून पायउतार झाले, तर भाजपने मुख्यमंत्रीपदाची धुरा रेखा गुप्ता यांच्याकडे सोपवली.
वक्फ विधेयक २०२५ एप्रिलमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. या विधेयकावरून केंद्र सरकारला विरोधी पक्षांनी चांगलेच धारेवर धरले. या विधेयकाद्वारे सरकारने देशभरातील वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी आणण्याचा प्रयत्न केला. या विधेयकाने १९९५ च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा केली आणि १९२३ चा जुना कायदा रद्द केला. या विधेयकात वक्फची व्याख्या, नोंदणी आणि व्यवस्थापनात सुधारणांसह अनेक बदल समाविष्ट आहेत.
२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगामच्या बैसरन खोऱ्यात पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर भ्याड हल्ला केला. अंदाधुंद गोळीबारात २७ निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात २०१४ नंतरचा हा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला होता. विरोधी पक्षांनी या हल्ल्याचा निषेध केला. सरकारच्या सुरक्षेतील अपयशांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र तथापि, या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहिले. अखेर, उच्चस्तरीय चौकशीनंतर, भारतीय सैन्याने ७ मे २०२५ च्या रात्री पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले.
२१ जुलै २०२५ रोजी भारताचे १४ वे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राजीनामा सादर केला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हा राजीनामा सादर करण्यात आला. धनखड यांचा कार्यकाळ मूळतः १० ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राहणार होता, परंतु मध्यावधीत राजीनामा देणारे ते पहिले उपराष्ट्रपती ठरले. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीत एनडीएचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांना ४५२ मते मिळाली, तर इंडिया आघाडीचे उमेदवार न्यायमूर्ती (निवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली. निकालाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्चस्व दिसून आले. गेल्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीपेक्षा एनडीएला १४ टक्के कमी मते मिळाली होती.
या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान दोन टप्प्यांत झाले. बिहार निवडणुकीने संपूर्ण देशाच्या राजकीय परिस्थितीला आकार दिला. या निवडणुकीत सत्ताधारी संयुक्त जनता दल आणि भाजप सरकारला पराभवाचा धक्का बसले, अशी चर्चा होती. राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीने रालोआ सरकारला आव्हान दिले होते. दोन्ही आघाड्यांनी जोरदार प्रचार केला. संपूर्ण निवडणुकीदरम्यान एनडीएने माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या जंगलराजाची आठवण करून देत बिहारमधील तरुणांना नोकऱ्या देण्याचे आणि राज्याचा विकास करण्याचे आश्वासन दिले. मतदारांनी रालोआला अभूतपूर्व विजय मिळवून दिला. एनडीएने २४३ पैकी २०२ जागा जिंकल्या. महाआघाडीचा हा आजवरचा सर्वात मोठा पराभव ठरला. नितीश कुमारांनी सलग दहाव्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
बिहार विधानसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व विजयानंतर भारतीय जनता पार्टीने नेतृत्व बदल केला. भाजपने नवीन राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हणून नितीन नाबिन यांची नियुक्ती केली. भाजपने तरुण राष्ट्रीय अध्यक्ष करत पुढील लोकसभा निवडणुकीची रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.