India Nepal border dispute
नवी दिल्ली: भारताने मंगळवारी नेपाळसोबतच्या सीमावादाच्या सोडवणुकीत कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची भूमिका पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. काही दिवसांपूर्वीच नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी हा वाद सोडवण्यासाठी चीन आणि ब्रिटनच्या सहभागाचे समर्थन केले होते. त्यानंतर भारताची ही तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी मंगळवारी (२ जून) सांगितले की, सीमा प्रश्नाच्या सर्व पैलूंवर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय यंत्रणा स्थापन केली असून भारत-नेपाळ सीमेचा सुमारे ९८ टक्के भाग आधीच निश्चित करण्यात आला आहे.
बालेंद्र शाह यांनी रविवारी नेपाळच्या संसदेत बोलताना म्हटले होते की, सीमावादावर भारतासोबत चर्चा करण्याव्यतिरिक्त नेपाळ चीन आणि ब्रिटनच्याही संपर्कात आहे. नेपाळच्या पंतप्रधानांनी म्हटले होते, "हा वाद ब्रिटिश भारताच्या काळाशी जोडलेला असल्याने, या प्रकरणात इंग्लंडलाही सामील करून घेतले पाहिजे, असे आमचे मत आहे." नेपाळ आणि भारतामध्ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या भागांवरून जुना सीमावाद आहे. हे क्षेत्र उत्तराखंडचा भाग असल्याचा दावा भारत सातत्याने करत आला आहे.
जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "सीमेशी संबंधित सर्व मुद्द्यांच्या सोडवणुकीसाठी भारत आणि नेपाळमध्ये द्विपक्षीय यंत्रणा अस्तित्वात आहे. भारत आणि नेपाळमधील या द्विपक्षीय प्रकरणात तिसऱ्या पक्षाची कोणतीही भूमिका नाही, हे सर्व संबंधित पक्षांना स्पष्ट असायला हवे."
जयस्वाल म्हणाले, "भारत-नेपाळ सीमेचा सुमारे ९८ टक्के भाग निश्चित झाला आहे, परंतु काही भाग अजूनही अनिर्णित आहेत. गंडक नदीच्या पात्रात झालेल्या बदलांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे." जयस्वाल यांनी सांगितले की, "याशिवाय, सीमेच्या निश्चित केलेल्या भागांमध्ये 'नो-मॅन्स लँड'वर अतिक्रमण आणि सीमा ओलांडून ताबा घेण्याची काही प्रकरणे समोर आली आहेत. दोन्ही देशांकडून संयुक्तपणे याचे मानचित्रण (मॅपिंग) केले जात आहे." नेपाळने भारतीय क्षेत्रांवर "अतिक्रमण" केल्याचे बालेंद्र शाह यांनीही मान्य केले होते.
मुख्यत्वे सीमेच्या पश्चिम भागातील लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी या भागांवरून दोन्ही देशांत मतभेद आहेत. नेपाळ हे भाग आपले मानतो, तर भारताने स्पष्ट केले आहे की, हे तिन्ही क्षेत्र उत्तराखंड राज्याचा भाग आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत आणि नेपाळमधील सुमारे ९८ टक्के सीमा निश्चित झाली आहे. काही भागांत गंडक नदीने प्रवाह बदलल्यामुळे वादाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी संसदेत हे देखील मान्य केले की, अतिक्रमण केवळ एका बाजूने झालेले नाही; नेपाळनेही भारतीय क्षेत्रावर "अतिक्रमण" केल्याचे त्यांनी कबूल केले.त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता त्यांच्याच देशात विरोध सुरू झाला आहे. नेपाळमधील विरोधी पक्ष आणि विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांच्या या विधानाचा निषेध करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शने सुरू केली आहेत. मात्र, भारताने स्पष्ट केले आहे की, सर्व प्रलंबित मुद्दे सध्याच्या प्रस्थापित द्विपक्षीय यंत्रणेच्या माध्यमातूनच सोडवण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे.