India shreds Pak at UN
पाकिस्तानमध्ये माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तुरुंगात डांबणे आणि लष्कर प्रमुख मुनीर यांच्या अमर्यादीत अधिकार देणे याकडे आज (दि. १६ डिसेंबर) भारताने जगाचे लक्ष वेधले. पाकिस्तानंमधील अंतर्गत राजकीय संकटामुळेच सीमापार दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे, असे स्पष्ट करत जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) मध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी भारतीय राजदूत पार्वतनेनी यांनी केली.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत “शांततेसाठी नेतृत्व” या विषयावरील खुल्या चर्चेत बोलताना राजदूत पार्वतनेनी म्हणाले की, UNSC च्या 'शांततेसाठी नेतृत्व' (Leadership for Peace) या विषयावरील खुल्या चर्चेत बोलताना, राजदूत परवथनेनी यांनी ऑगस्ट २०२३ पासून इम्रान खान यांना १९० दशलक्ष युरोच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात झालेला तुरुंगवास तसेच ९ मे २०२३ च्या आंदोलनाशी संबंधित दहशतवादविरोधी कायद्याखालील खटल्यांचा उल्लेख केला. तसेच अदियाला तुरुंगात खान यांच्या कथित अमानुष वागणुकीबद्दल संयुक्त राष्ट्रांचे छळवणुकीवरील विशेष दूत ॲलिस जिल एडवर्ड्स यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
पंतप्रधानांना तुरुंगात टाकणे, सत्ताधारी पक्षावर बंदी घालणे आणि २७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आपल्या सशस्त्र दलांना घटनात्मक बंड घडवण्याची मुभा देणे, तसेच त्यांच्या संरक्षण दल प्रमुखांना आजीवन अभय देणे, अशी पाकिस्तानची आपल्या लोकांच्या इच्छेचा आदर करण्याची एक आगळीवेगळी पद्धत आहे, असा टोलाही परवथनेनी यांनी सांगितले.
जम्मू आणि काश्मीरबद्दल पाकिस्तानने केलेल्या उल्लेखांनाही भारताने तीव्रपणे "अनावश्यक" ठरवून फेटाळून लावले. इस्लामाबादचे दावे हे भारताला आणि येथील नागरिकांना हानी पोहोचवण्याच्या त्यांच्या 'अतिरेकी ध्यासाचे' लक्षण असल्याचे भारताने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत, असेही परवथनेनी यांनी ठणकावून सांगितले.
सिंधू पाणी कराराला स्थगिती देण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, परवथनेनी यांनी एप्रिल २०२५ च्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा हवाला दिला, ज्यात धर्म-आधारित हल्ल्यात २६ नागरिकांची हत्या झाली होती. या घटना पाकिस्तानचा सीमापार दहशतवादाला असलेला सततचा पाठिंबा दर्शवतात, असे त्यांनी सांगितले. "भारताने ६५ वर्षांपूर्वी सिंधू पाणी करार सद्भावनेने केला होता. या साडेसहा दशकांत पाकिस्तानने तीन युद्धे लादून आणि हजारो दहशतवादी हल्ले करून कराराच्या आत्म्याचे उल्लंघन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानने सीमापार आणि इतर सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला दिलेला पाठिंबा संपुष्टात आणल्याशिवाय करार स्थगित ठेवला जाईल, असे भारताने जाहीर केले आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाकिस्तानला खडसावण्यासोबतच, भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सर्वसमावेशक सुधारणांची मागणी केली. समकालीन जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ही 'तातडीची जागतिक गरज' असल्याचे भारताने म्हटले आहे. परिषदेची ८० वर्षे जुनी रचना कालबाह्य आणि आधुनिक भू-राजकारणासाठी अयोग्य असल्याचेही परवथनेनी यांनी नमॅद केले. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचा हवाला देत ते म्हणाले: "आपण आपल्या आजोबांसाठी तयार केलेल्या प्रणालींसह आपल्या नातवंडांसाठी योग्य भविष्य निर्माण करू शकत नाही," यामुळे यामध्ये आता तातडीच्या सुधारणांची गरज अधोरेखित झाली. कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या आणि प्रतिनिधित्व नसलेल्या क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी UNSC सुधारणांवरील आंतरसरकारी वाटाघाटी (IGN) चौकटीने कालमर्यादेत, मजकूर-आधारित वाटाघाटींकडे वळावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
