शेजारील देशांमधील शांतता आणि स्थैर्य टिकून राहावे, यासाठी भारत नेहमीच सकारात्मक पुढाकार घेत आला आहे. विशेषतः चीनच्या आक्रमक विस्तारवादामुळे असुरक्षित बनलेल्या राष्ट्रांसाठी भारताने नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका बजावली; परंतु गेल्या काही वर्षांत या राष्ट्रांमध्ये चीनने भांडवली सामर्थ्याच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी करत प्रभाव वाढवला. या देशांना प्रचंड प्रमाणात आर्थिक निधी देऊन चीनने त्यांना उपकृत बनवतानाच तेथे भारतविरोधी लोकभावना निर्माण करण्यासाठी सुनियोजित प्रयत्न केले. याचा परिणाम म्हणजे, ही राष्ट्रे आजवर भारताने केलेल्या मदतीप्रतिचा कृतज्ञताभाव दाखवण्याऐवजी विरोधी भूमिका घेताना दिसत आहेत.
नेपाळमधील बालेन शहा यांच्या सरकारने लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा या क्षेत्रांवरून मागे निर्माण झालेला सीमावाद पुन्हा उकरून काढला. 30 एप्रिल रोजी भारताने जून ते ऑगस्ट या कालावधीत होणार्या कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी लिपुलेख खिंडीचा मार्ग पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यावर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने औपचारिक निषेध नोंदवत हा मार्ग आपल्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. भारत आणि चीनला राजनैतिक पत्रांद्वारे नेपाळने आपली चिंता कळवली. यापूर्वी के. पी. ओलींच्या काळात 2020 मध्ये या क्षेत्रांचा समावेश असणारा नकाशा प्रसिद्ध करत नेपाळने या वादाला फोडणी दिली होती. बालेन सरकार या मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेत आहे. तथापि, नेपाळचे सर्व दावे फेटाळून लावत लिपुलेख खिंड हा 1954 पासून कैलास मानसरोवर यात्रेचा पारंपरिक आणि ऐतिहासिक मार्ग राहिला आहे आणि यात कोणतीही नवीन घडामोड नाही, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
कालापाणी हे उत्तराखंडमधील पिथोरागढ जिल्ह्याचा भाग असून तिथे 1960 च्या दशकापासून भारताची लष्करी उपस्थिती आहे, असे सांगत भारताने नेपाळचे म्हणणे ऐतिहासिक तथ्यांवर आधारित नसल्याचे स्पष्ट केले. भारत आणि नेपाळमधील सीमावादाचा इतिहास गुंतागुंतीचा आहे. दुर्दैवाने, नेपाळमधील राजकीय पक्षांनी या वादावर राजकीय तोडगा काढण्याऐवजी स्वतःची राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्याचा वापर करण्यावर अधिक भर दिला. बालेन शाह भारताशी मधुर संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने पावले उचलतील अशी अपेक्षा होती; मात्र लिपुलेख वादाला हवा देऊन त्यांनी राष्ट्रवादाचे कार्ड खेळले आहे. नेपाळने याप्रकरणी भारतीय राजदूतांना पाचारणही केले. नेपाळच्या या तीव्र प्रतिक्रियेच्या मुळाशी 1816 मध्ये झालेला सुगौली करार आहे. त्यातून अँग्लो-नेपाळ युद्धाचा शेवट झाला आणि या क्षेत्राचा नकाशा नव्याने तयार करण्यात आला.
या करारानुसार काली नदी, जिला महाकाली असेही म्हटले जाते, ती नेपाळची पश्चिम सीमा म्हणून निश्चित करण्यात आली. 1990 च्या दशकापासून नेपाळ म्हणतोय की, या नदीचा उगम लिम्पियाधुरा येथे असल्याने त्या उगमस्थानाच्या पूर्वेकडील सर्व जमीन आमची आहे. यात कालापाणी आणि लिपुलेखचा समावेश आहे. हे तिन्ही प्रदेश भारतासाठी सामरिकद़ृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कारण, नेपाळ, भारत आणि तिबेट यांच्या सीमा जिथे मिळतात अशा मोक्याच्या ठिकाणी ही क्षेत्रे आहेत. वास्तविक, या नदीचे खरे उगमस्थान लिपुखोला या उपनदीजवळ आहे. त्यानुसार कालापाणी आणि लिपुलेख हे भाग नेपाळच्या क्षेत्राबाहेर आहेत. 1962 च्या भारत-चीन युद्धानंतर भारतीय सैन्याने चिनी सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी कालापाणी खोर्यात चौक्या उभारल्या. आजही त्या तिथेच आहेत. आता ते प्रशासित क्षेत्र बनले आहे. नेपाळने अनेक वर्षे या विषयावर मौन बाळगले. माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी भारत-नेपाळ संबंधांतील तणावाच्या काळात हा मुद्दा उचलला होता. त्यानंतर के. पी. शर्मा ओली यांनी या वादाला मोठी हवा दिली. भारताने तेव्हाही नेपाळचा दावा फेटाळत आपल्या सर्व हालचाली पूर्णतः भारतीय सीमेतच असल्याचे स्पष्ट केले होते. सततच्या वादाने लिपुलेख खिंडीचा विषय स्थानिकांसाठी भावनिक मुद्दा बनला आहे. अशा मुद्द्यांवर लोकभावनेच्या विरोधात जाणे सरकारांना कठीण जाते.
या तणावाचे एक कारण म्हणजे, भारताने उत्तराखंडमधील धारचुला ते लिपुलेख दरम्यान बांधलेला 80 किलोमीटरचा रस्ता आणि त्यानंतर यात्रेसाठी या मार्गाचा वापर करण्याची केलेली घोषणा हे आहे. नेपाळने भारताला या भागात रस्ते बांधणी किंवा व्यापार करण्यापासून रोखण्याचे आवाहन केले होते. भारताने हा प्रश्न राजनैतिक चर्चेतून आणि द्विपक्षीय संवादातून सोडवण्याची तयारी दर्शवली, तरीही बालेन शाह अकारण आक्रमकपणा दाखवत आपली प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कैलास मानसरोवर यात्रा ही भारतातील अनेक भाविकांसाठी श्रद्धेचा विषय आहे. दरवर्षी भाविक येथे जातात. यंदा एक हजार भाविकांना यात्रेसाठी संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे, ही यात्रा नेपाळच्या पर्यटन क्षेत्रासाठी ‘कामधेनू’ मानली जाते. भारताने स्वतःचे मार्ग विकसित केले असले, तरी मोठ्या प्रमाणावर खासगी भाविक नेपाळमार्गेच प्रवासाला पसंती देतात. काठमांडू आणि नेपाळगंज ही शहरे या यात्रेची मुख्य केंद्रे आहेत. भारतीय भाविक काठमांडूमध्ये मुक्काम करत असल्याने तेथील पंचतारांकित हॉटेलपासून ते लहान लॉजपर्यंत सर्वांना मोठा व्यवसाय मिळतो.
नेपाळगंजमध्ये तर भाविकांसाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून नवीन हॉटेल्स उभारली गेली. एका अंदाजानुसार, यात्राकाळात नेपाळमधील हॉटेल व्यवसायात 30 ते 40 टक्के वाढ होते. नेपाळमार्गे जाणारे भाविक नेपाळगंज ते सिमकोट आणि तेथून हिल्सापर्यंत हेलिकॉप्टर किंवा छोट्या विमानांचा वापर करतात. यामुळे नेपाळच्या विमान कंपन्यांना प्रचंड महसूल मिळतो. याशिवाय हमाल, गाईडस्, आचारी आणि चालक अशा हजारो नेपाळी नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. आर्थिक संकटात असणार्या नेपाळच्या नेतृत्वाने ही बाजू लक्षात न घेता अनाठायी वाद उकरून काढला. सध्या बालेन यांच्या मंत्रिमंडळात राजीनामा सत्र सुरू झाले आहे. त्यावरून या सरकारच्या स्थैर्याबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत. अशा वेळी नागरिकांचे लक्ष अन्यत्र वळवण्याचा शाह यांचा हा प्रयत्न दिसतो; पण अशा संवेदनशील मुद्द्यांचे राजकारण करताना दूरगामी विचार करण्याची गरज असते. तेवढी दूरद़ृष्टी या सरकारकडे अद्याप नाही, हेच या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे.
