Fake High Court Orders Betting Website Ban: भारतात १२९ अवैध सट्टेबाजी वेबसाईट उच्च न्यायालयाच्या खोटा आदेश दाखवून ब्लॉक करण्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार या वर्षी भारत सरकारने इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सला १२९ अवैध सट्टेबाजी वेबसाईटला ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. ही कारवाई दोन राज्यांच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आली होती. मात्र तपासात हे संपूर्ण प्रकरण फ्रॉड निघालं आहे. हा खुलासा रॉयटर्सने आपल्या शोध पत्रकारिता रिपोर्टमध्ये केला आहे. यानंतर पोलिसांनी अज्ञात लोकांविरूद्ध तक्रार दाखल करून तापस सुरू केला आहे.
रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार २ जुलै आणि २ सप्टेंबरला दूरसंचार विभागाने दोन वेगवेगळे आदेश दिले. या आदेशासोबत राजस्थान आणि इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जोडण्यात आली होती.
ज्यावेळी दोन्ही आदेशांचे रेकॉर्ड चेक करण्यात आले त्यावेळी दोन्ही कोर्टाच्या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन डेटामध्ये या आदेशाचा कुठेही पत्ताच नव्हता. याबाबत राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टारने स्पष्ट केलं की त्यांच्या नावार जे आदेश देण्यात आले आहेत ते सरळ सरळ फ्रॉड असून या प्रकरणाबाबतचे आदेश त्यांच्या सर्वरवर कुठेही नाहीयेत.
१४ ऑगस्ट रोजी इलाहाबाद कोर्टाने खोट्या आदेशावर लावण्यात आलेल्या कोर्ट लोगो, निळा शक्का आणि जस्टिस गरिमा प्रसाद यांच्या नावाचे हस्ताक्षर करण्यात आले होते. यासाठी एक खोटा क्यूआर कोड देखील वापरण्यात आला होता.
हा कोट स्कॅन केल्यावर एक रँडम वेबपेज ओपन होतं अन् त्यावर फक्त केस नंबर लिहिलेला दिसतो. याबाबत देखील जस्टिस प्रसाद यांच्या ऑफिसने स्पष्ट केलं की त्यांच्याकडून असा कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. रिपोर्टनुसार या प्रकरणी इलाहाबाद उच्च न्यायालायच्या तक्रारीवरून सायबर क्राईम टीमने अज्ञात लोकांविरूद्ध तक्रार दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
या संपूर्ण फ्रॉड केसमध्ये ईमेलचा अत्यंत हुशारीने वापर करण्यात आला आहे. १९ जुलै रोजी रात्री दूरसंचार विभागाच्या आर्यन चौधरी यांच्या नावावर एका वकिलांकडून ईमेल करण्यात आला. या ईमेलमध्ये राजस्थान कोर्टाचा खोटा आदेश देखील होता. ज्यात २४ तासाच्या आत या वेबसाईट्सवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानंतर दोन दिवसांत सरकारने ३४ वेबसाईट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते.
याचप्रकारे २२ ऑगस्ट रोजी कार्तिकेय पांडे नावाच्या एका व्यक्तीने ईमेल पाठवून इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा खोटा आदेश ईमेल केला. त्या आधारावर २ सप्टेंबर रोजी ९५ इतर सट्टेबाजी वेबसाईट बंद करण्याचा सरकारी आदेश काढण्यात आला.
या प्रकरणात खोट्या आदेशात राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडल्या गेलेल्या आयटी कायद्याचा दाखला देण्यात आला होता. तसेच त्यावर भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक असलेल्या सीलचा देखील वापर करण्यात आला होता.
रिपोर्टनुसार या प्रकरणात AI चा देखील वापर केला गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या घटनेवरून हे सिद्ध होत आहे की AI च्या आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कोर्ट, सरकार आणि सरकारी विभागांच्या डोळ्यात देखील धूळ फेकता येऊ शकते.