मुंबई: न्यायालयातर्फे कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे नियुक्त केलेल्या नवीन विकासकाला मागील विकासकाच्या थकीत दायित्वांसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकरणात दिला.
मूळ विकासकाच्या आर्थिक चुकांची आणि व्याजाची जबाबदारी नवीन विकासकावर लादत 'महारेरा'ने आदेश दिला होता. तो आदेश न्यायमूर्ती सुमन शाम आणि न्यायमूर्ती गाैतम अंखड यांच्या खंडपीठाने रद्द केला.
कांदिवली पश्चिम येथील 'समाज दर्शन' या गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती सुमन शाम आणि न्यायमूर्ती गाैतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणातील मूळ विकासक मे. भक्ती एंटरप्रायझेसचे जयंत मेहता यांनी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अर्धवट सोडले आणि सदनिकाधारकांकडून घेतलेले पैसे परत करण्यास कसूर केली होती.
त्यानंतर तक्रारदार किंजल कारिया आणि महेश कारिया यांनी ३७ लाख रुपये परताव्यासाठी महारेराकडे धाव घेतली होती. मे २०१८ मध्ये मूळ विकासकाने पैसे परत करण्याचे मान्य केले होते, मात्र त्यांनी हा शब्द पाळला नाही.
त्यानंतर वाद उच्च न्यायालयात गेला होता. त्यावर न्यायालयाने जुन्या विकासकाचा करार रद्द करून मालमत्ता कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात दिली होती. पुढे जुलै २०२१ मध्ये मे. एच. ऋषभराज डेव्हलपर्स या नवीन विकासकाची नियुक्ती पुनर्विकास पूर्ण करण्यासाठी करण्यात आली होती.
प्रकल्पाची पुनर्नोदणी करताना महारेराने जानेवारी २०२२ मध्ये नवीन विकासकाला मागील दायित्वांतून मुक्त केले होते. परंतु, अवघ्या काही महिन्यांतच पुनर्विलोकन अर्जावर सुनावणी करताना महारेराच्या अन्य सदस्याने नवीन विकासकाला मूळ विकासकासोबत संयुक्तपणे तक्रारदारांना २०१८ पासूनचे व्याज देण्याचे आदेश दिले होते.
त्या आदेशाविरोधात नवीन विकासकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती शाम आणि न्यायमूर्ती अंखड यांच्या खंडपीठानेनवीन विकासकाची याचिका मंजूर करत महारेराचा आदेश रद्दबातल ठरवला.