School Bus Safety Rules : शाळेची आपल्या विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी केवळ शाळेच्या गेटपाशी संपत नाही, तर स्कूल बसमध्ये आणि विद्यार्थी सुरक्षितपणे त्यांच्या पालकांकडे पोहोचेपर्यंत कायम राहते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले. एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांनी स्पष्ट केले की, 'स्कूल बस' हा शाळेचाच एक विस्तार आहे.
१ ऑगस्ट २०२५ रोजी विद्यार्थी स्कूल बसने घरी जात होता. यावेळी बसमधील काही स्पार्कलर उडवले. त्याचे कण या मुलाच्या डोळ्यात गेले. यामुळे मुलाच्या एका डोळ्याची दृष्टी कायमची गेली. नंतर त्याला ४० टक्के कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्याचे प्रमाणित करण्यात आले. यानंतर मुलाच्या पालकांनी फौजदारी तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, शाळा व्यवस्थापनाने बसमध्ये पुरेशी देखरेख ठेवली नाही, अटेंडंट दिला नाही आणि बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेराही बंद होता.
या प्रकरणी कर्नाटकातील मड्या येथील 'दिव्यज्योती स्कूल'विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. व्यवस्थापनाने त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेली एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
आपल्या २३ जून रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले, "स्कूल बसमधील मुलांची सुरक्षा ही कोणतीही दानधर्म किंवा सोयीची गोष्ट नसून, कायद्यानुसार ती एक अत्यंत महत्त्वाची आणि बंधनकारक जबाबदारी आहे. शाळा या कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करू शकत नाहीत. स्कूल बस ही शाळेचाच भाग आहे, त्यामुळे बसमधून प्रवास करणाऱ्या मुलाला (भलेही त्याचे घर शेवटच्या स्टॉपवर का नसेल) वाऱ्यावर सोडले जाऊ शकत नाही. कायद्याने दिलेल्या या जबाबदारीतून शाळा आपले हात झटकू शकत नाहीत."
शाळा व्यवस्थापनाने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, त्यांनी सर्व आवश्यक खबरदारी घेतली होती आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्याने अचानक केलेल्या कृत्यासाठी शाळेला फौजदारीदृष्ट्या जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायमूर्तींनी नमूद केले की, बसमध्ये अटेंडंट होता की नाही, सीसीटीव्ही सुरू होता का, बसमध्ये धोकादायक वस्तू आणू कशा दिल्या आणि शाळेने सुरक्षा नियमांचे पालन केले होते का, या सर्व बाबींचा शोध केवळ पोलीस तपासातूनच लागू शकतो. दुसऱ्या मुलाने हे कृत्य केले असले, तरी शाळेच्या निष्काळजीपणामुळे ही घटना घडली असेल, तर शाळा व्यवस्थापन आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शाळा व्यवस्थापनाविरुद्धचे आरोप प्रथमदर्शनी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १२५(अ) अंतर्गत येतात, जे मानवी जीवन किंवा वैयक्तिक सुरक्षितता धोक्यात आणणाऱ्या निष्काळजीपणाच्या कृत्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सुरूच राहील, असे सांगत न्यायालयाने शाळा व्यवस्थापनाची याचिका फेटाळली.