Supreme Sourt on Asaram Bapu bail : अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरु आसाराम बापूला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला. केवळ आसारामची प्रकृती गंभीर झाल्यास किंवा त्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यासच जामिनाबाबत विचार केला जाईल, असेही न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या टप्प्यावर शिक्षेला स्थगिती दिली जाणार नाही. न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाला आसारामला आवश्यक वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. पुढील निर्णय राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच घेतला जाईल. न्यायालयाने राजस्थान सरकारला दोन आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
आसारामच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील डी.एस. नायडू यांनी सांगितले की, आसाराम ८० वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत आणि त्यांना अनेक आजार आहेत. यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, केवळ वय किंवा आजारपणाच्या आधारावर या टप्प्यावर जामीन मंजूर केला जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी केली की, भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवली जिथे आसारामच्या जीवाला धोका असेल, तरच जामिनाबाबत विचार केला जाईल. न्यायालयाची ही भूमिका आसारामसाठी मोठा धक्का मानली जात आहे.
२७ मे रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयाने आसारामची दोषी ठरवण्याची कारवाई आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याला सामूहिक बलात्कार आणि पोक्सो कायद्यातील काही गंभीर कलमांखालील आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६(२)(एफ) अंतर्गत त्याची दोषी ठरवण्याची कारवाई कायम ठेवली; हे कलम अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराशी संबंधित आहे. परिणामी, कनिष्ठ न्यायालयाने (ट्रायल कोर्टाने) सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षाही कायम राहिली.
चुकीच्या पद्धतीने डांबून ठेवणे , मानवी तस्करी, गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी देणे, महिलेच्या विनयभंगाचा प्रयत्न करणे आणि लैंगिक अत्याचार यांसारख्या आरोपांखाली आसारामला दोषी ठरवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. याव्यतिरिक्त, पोक्सो (POCSO) कायद्याच्या कलम ७ व ८ आणि बाल न्याय (Juvenile Justice) कायद्याच्या कलम २३ अन्वये त्याला दोषी ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र, गुन्हेगारी कट आणि सामूहिक बलात्कार यांसारख्या काही आरोपांतून न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. सह-आरोपी संचिता गुप्ता (उर्फ शिल्पी) आणि शरत चंद्र यांची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.
हे प्रकरण २०१३ मधील आहे. आसारामने त्याच्या आश्रमात शिक्षण घेणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. खटल्याच्या सुनावणीनंतर, कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले आणि २५ एप्रिल २०१८ रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर आसारामने राजस्थान उच्च न्यायालयात अपील केले, परंतु तिथेही त्याला कोणताही दिलासा मिळाला नाही. आता त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, जिथे त्याला सध्या तरी केवळ नोटीस जारी होण्यापुरता मर्यादित दिलासा मिळाला आहे.
