Gyanesh Kumar Election Commission meeting SIR decision : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांच्या समवेत आज नवी दिल्लीतील 'निर्वाचन सदन' येथे बैठक घेतली. मतदार यादीच्या 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर संधू आणि जोशी यांनी वारंवार आक्षेप नोंदवल्याच्या प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाल्याने ही बैठक बहुचर्चित ठरलीआहे.
बैठकीनंतर, निवडणूक आयोगाने 'एसआयआर' प्रक्रिया आणि आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत अनेक निर्णय जाहीर केले. संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेल्या पत्राबाबतही आयोगाने आपली भूमिका मांडली. निवडणूक आयुक्तांच्या आजच्या बैठकीबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले, ज्यामध्ये तिन्ही आयुक्तांचा एकत्रित फोटो समाविष्ट होता.
आजच्या बैठकीत निवडणूक आयोगाने दिल्लीतील मतदार यादीच्या 'एसआयआर'बाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. आयोगाने 'एसआयआर' प्रक्रियेअंतर्गत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवली. याव्यतिरिक्त, ज्या मतदारांना नोटिसा मिळाल्या आहेत, त्यांना प्रत्येक प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 'मतदार नोंदणी अधिकारी' (ERO) यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
दिल्लीतील मतदार यादीतून नावे वगळण्याबाबतच्या चिंतांचेही निवडणूक आयोगाने निरसन केले. मतदार यादीच्या 'एसआयआर'शी संबंधित निर्णयांसह सर्व महत्त्वाचे निर्णय पूर्ण आयोगाने एकमताने घेतले होते, असे आयोगाने पुन्हा स्पष्ट केले. दिल्लीत नोटिसा निकाली काढण्याची आणि दावे व हरकतींवर निर्णय घेण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही आयोगाने दावे आणि हरकती दाखल करण्याची तारीख १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवली; नोटिसा आणि दावे/हरकती निकाली काढण्याची अंतिम तारीख १० नोव्हेंबर २०२६ असेल.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीतील न जुळणारी नावे किंवा तार्किक विसंगती यांसारख्या कारणांमुळे नोटिसा बजावण्यात आलेल्या मतदारांच्या घरी 'बूथ लेव्हल ऑफिसर्स' (BLOs) भेट देतील. हे बीएलओ मतदारांची कागदपत्रे गोळा करतील. तसेच ती 'ECINet' पोर्टलवर अपलोड करतील. त्यानंतर, संबंधित व्यक्ती मतदार यादीत नाव कायम ठेवण्यास पात्र आहे की नाही, हे मतदार नोंदणी अधिकारी निश्चित करतील. साधारणपणे, अशा व्यक्तींना ERO किंवा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तथापि, काही अपवादात्मक परिस्थितीत सुनावणी घेणे आवश्यक असू शकते. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, अशा अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेतली जाऊ शकते आणि ती प्राधान्यक्रमाने ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याची व्यवस्था केली जाईल.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे की, जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEOs) हे रात्रीच्या निवारा केंद्रांमध्ये (night shelters) राहणारे लोक, मजूर, गरीब आणि बेघर व्यक्तींसाठी पुरेशा संख्येने मदत कक्ष उभारतील किंवा विशेष शिबिरांचे आयोजन करतील. आयोगाने ऑनलाइन सुनावणीच्या सुविधा अधिक सक्षम करण्यावरही भर दिला आहे. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात सुनावणी घेणे आवश्यक असल्यास, मतदार आपल्या वतीने प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ सदस्याला अधिकृत करू शकतात; यामुळे त्या प्रौढ सदस्याला मतदाराच्या वतीने सुनावणीत सहभागी होता येईल.