नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात अप्रत्यक्ष करव्यवस्थेच्या सुलभीकरणाची घोषणा केल्यानंतर आता या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. गुरुवारी संबंधित मंत्रीसमूहाने जीएसटीमधील १२% आणि २८% कर स्लॅब हटवण्याला काही सूचना आणि अटींसह मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव आता जीएसटी परिषदेकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठवण्यात आला आहे.
जीएसटी परिषदेने या शिफारसी मंजूर केल्यास सध्या अस्तित्वात असलेल्या चार स्लॅबपैकी फक्त ५% आणि १८% हे दोनच स्लॅब उरतील. तसेच अत्यंत आलिशान वस्तूंकरिता ४०% कर स्लॅब नव्याने लागू करण्यात येऊ शकतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य आहेत. या प्रस्तावाचा राज्यांच्या महसुलातील हिस्सा आणि भरपाई यांसह सर्व बाजूंनी विचार करणार आहे.
जीएसटी परिषदेने स्थापन केलेल्या मंत्रीसमूहाचे निमंत्रक बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी याबाबत बोलताना म्हणाले की, केंद्राने केलेल्या प्रस्तावांवर सर्वांनी सूचना केल्या. काही राज्यांनी काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या सर्व गोष्टी जीएसटी परिषदेकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.
१५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी या सुलभीकरणाची घोषणा केली होती. १२% आणि २८% स्लॅब हटवण्यामागे उद्देश करव्यवस्था अधिक सुलभ करणे आणि करविषयक वाद कमी करणे हाच असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.