GST Council Meeting
नवी दिल्ली : देशातील वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी काउंन्सिलची पुढील बैठक जून किंवा जुलै महिन्यात होणार असून, या बैठकीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या 12 टक्के जीएसटी स्लॅबला हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
सध्या भारतात चार जीएसटी स्लॅब आहेत. 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के, 28 टक्के असे चार जीएसटी स्लॅब आहेत. पण आता यामधून 12 टक्क्याचा स्लॅब हटवून केवळ तीन स्लॅब ठेवण्याचा विचार केला जात आहे. हा निर्णय झाल्यास अनेक वस्तूंच्या किंमतीत मोठा बदल होऊ शकतो.
सध्या खालील प्रकारच्या वस्तूंवर 12% जीएसटी लागू आहे- कंडेन्स्ड दूध, फळांचा रस (फ्रूट जूस), 20 लिटरचे प्यायच्या पाण्याचे डबे, वॉकी-टॉकी, कॉन्टॅक्ट लेन्स, सॉसेज आणि फ्रोजन भाज्या, पास्ता, काही घरगुती वस्तू यांचा समावेश यात होतो.
जर 12 टक्के स्लॅब हटवला गेला, तर त्यामधील वस्तूंना 5 टक्के किंवा 18 टक्के स्लॅबमध्ये वर्गीकृत केलं जाऊ शकतं. त्यामुळे 5 टक्के स्लॅबमध्ये जाणाऱ्या वस्तू स्वस्त होणार. यात फ्रूट जूस, मसाले, पेंसिल, छत्री इत्यादींचा समावेश आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो.
तर 18 टक्के स्लॅबमध्ये जाणाऱ्या वस्तू महाग होणार. जसे की, डिटर्जेंट, कॉन्टॅक्ट लेन्स, प्लास्टिक वस्तू, कारपेट्स इत्यादींच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, यूएई, सिंगापूरसारख्या देशांमध्ये केवळ एक किंवा दोनच कर-स्लॅब आहेत. भारतात चार स्लॅब असल्यामुळे जीएसटी रचना थोडी गुंतागुंतीची आहे. 12 टक्के स्लॅब आता "अप्रासंगिक" झाला असल्याचं अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे.
जीएसटी कलेक्शनमधील वाढ लक्षात घेऊन सरकार रचना सुलभ करण्याच्या दिशेने पावलं टाकत आहे.
जीएसटी काउन्सिलची पुढील बैठक जून किंवा जुलै 2025 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. शेवटची बैठक डिसेंबर 2024 मध्ये झाली होती. GST मध्ये होणारे हे संभाव्य बदल ग्राहकांसाठी काही प्रमाणात दिलासादायक ठरू शकतात.
विशेषतः 5 टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तूंच्या बाबतीत. मात्र काही घरगुती आणि आवश्यक वस्तूंवर कर वाढल्यास महागाईचा फटका देखील बसू शकतो.
