GST relief for middle class 12% GST slab removal GST Council meeting 2025 Cheaper essential items Middle class tax relief
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षात इनकम टॅक्समध्ये सवलती दिल्यानंतर आता मध्यम व गरीब वर्गासाठी जीएसटीमध्ये दिलासा देण्याची तयारी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार 12 टक्के जीएसटी स्लॅब पूर्णपणे हटवण्याचा किंवा या स्लॅबमधील अनेक वस्तूंना थेट 5 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे.
यामुळे टूथपेस्ट, छत्र्या, शिवणयंत्र, प्रेशर कुकर, भांडी, विजेचे इस्त्री यंत्र, गिझर, लहान वॉशिंग मशिन, सायकली, रेडिमेड कपडे (1000 रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे), चप्पल (500 ते 1000 रुपयांच्या दरम्यानच्या किमतीच्या), स्टेशनरी, लसी, सिरेमिक टाईल्स, कृषी उपकरणे इत्यादींसारख्या अनेक वस्तू स्वस्त होतील.
या निर्णयामुळे सरकारवर 40000 कोटी ते 50000 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येईल, असे सुत्रांनी सांगितले आहे. मात्र सरकार हा सुरुवातीचा भार सहन करण्यासाठी तयार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
किंमती कमी झाल्याने खरेदीमध्ये वाढ होईल, परिणामी आर्थिक उलाढाल वाढेल आणि जीएसटी संकलन दीर्घकालीन पातळीवर वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
टूथ पावडर, हिअर ऑईल, साबण (काही प्रकार)
छत्र्या, शिवणयंत्र, स्वयंपाकासाठी वापरली जाणारी भांडी
इलेक्ट्रिक इस्त्री, वॉटर हीटर, लहान वॉशिंग मशीन
सायकली, अपंग व्यक्तींना उपयोगी गाड्या
रेडीमेड कपडे (₹1,000 पेक्षा जास्त), चप्पल (₹500 ते ₹1,000)
लस (HIV, TB, हिपॅटायटिस), डायग्नोस्टिक किट्स
स्टेशनरी, नकाशे, ग्लोब, रंगवायच्या वही
ग्लेझ्ड टाईल्स, रेडी-मिक्स काँक्रीट, प्रीफॅब इमारती
कृषी उपकरणे, सौर वॉटर हीटर, प्रक्रिया केलेले अन्न (काही प्रकार)
दरम्यान, 2017 मध्ये लागू झालेला कॉम्पेन्सेशन सेस (Compensation Cess) मार्च 2026 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्याऐवजी आता केंद्र सरकारने 'हेल्थ सेस' आणि 'क्लीन एनर्जी सेस' लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
या बदलामुळे एकीकडे तंबाखू, सिगारेट्स, दारू, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आणि आलिशान गाड्या महाग होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंवरचा GST दर कमी होऊन काही वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.
हेल्थ सेस (Health Cess) हे सेस आरोग्यास अपायकारक मानल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर लागू होईल, ज्यामध्ये तंबाखूजन्य उत्पादने, सिगारेट्स, दारू आणि साखरेच्या शीतपेयांचा समावेश आहे. या सर्व वस्तूंवर आधीपासूनच 28 टक्के जीएसटी लागतो; आता या वस्तूंवर अतिरिक्त हेल्थ सेस लावण्यात येणार आहे.
क्लीन एनर्जी सेस (Clean Energy Cess) हे सेस कोळसा आणि महागड्या गाड्यांवर लागू होईल. यामागचा उद्देश म्हणजे स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि नॉन-पोल्यूटिंग ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देणे.
मात्र, केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांना सर्व राज्यांचा पाठिंबा मिळेल असे सध्या तरी दिसत नाही. पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांनी याला विरोध दर्शवला आहे.
जीएसटी परिषदेत दर बदलासाठी राज्यांचा संमती आवश्यक आहे. आजवर केवळ एकदाच मतदानाच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात आला असून, बाकी सर्व निर्णय सहमतीने घेतले गेले आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सूतोवाच
नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी दरांमध्ये बदलाच्या शक्यतेचा उल्लेख केला होता. त्यांनी सांगितले की, सरकार एक सुसंगत आणि सर्वसामान्यांना समजण्याजोगी जीएसटी रचना तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
जून 2025 मध्ये देशातील एकूण GST संकलन 1.85 लाख कोटी झाले आहे, जे मागच्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 6.2 टक्के जास्त आहे. मात्र, हे संकलन मे (2.01 लाख कोटी) व एप्रिल (2.37 लाख कोटी) यांच्यापेक्षा कमी आहे.
जीएसटी परिषदेची 56 वी बैठक या महिन्याच्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी किमान 15 दिवसांचा आधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. या बैठकीतच दर बदलावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.