US 500% tariff on India China US sanctions on Russian oil buyers
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यांनी एका नव्या सिनेट विधेयकाला मंजुरी दिली असून, यामध्ये रशियाकडून तेल आणि ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर — मुख्यतः भारत आणि चीनवर — तब्बल 500 टक्के आयात शुल्क (tariff) लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
ही कारवाई रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी आणि त्याला युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर चर्चेसाठी टेबलावर आणण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी ABC News ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “ट्रम्प यांनी मला या विधेयकावर मतदान घेण्यास सांगितले आहे.”
ग्रॅहम प्रायोजित करीत असलेले हे विधेयक अत्यंत कठोर स्वरूपाचे आहे. त्यानुसार, जे देश रशियाशी ऊर्जा व्यवहार करतात आणि युक्रेनला मदत करत नाहीत, त्यांच्यावर 500 टक्के टॅरिफ लावण्यात येईल.
भारत आणि चीन हे रशियाच्या कच्च्या तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत. या खरेदीमधून रशियाला युद्धासाठी आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याचा दावा अमेरिकेकडून केला जात आहे.
‘Centre for Research on Energy and Clean Air’ च्या माहितीनुसार, मे 2025 मध्ये भारताने रशियाकडून 4.2 अब्ज युरो मूल्याचे जीवाश्म इंधन विकत घेतले. त्यापैकी 72 टक्के म्हणजे बहुसंख्य हिस्सा हा कच्च्या तेलाचा होता.
याआधी ग्रॅहम यांनी सांगितले होते की, “या विधेयकाला 84 सहप्रायोजक मिळाले आहेत. त्यामुळे ते सहज संमत होईल. मात्र, अंतिम निर्णय ट्रम्प यांच्याकडे असेल. ते या टॅरिफवर ‘विवेकाधिकार’ वापरू शकतात.”
रशियाचे राजकीय सत्ता केंद्र क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “सिनेटर ग्रॅहम यांच्या भूमिका जगाला माहीत आहेत. त्या नेहमीच रशियाविरोधी राहिल्या आहेत. त्यांनी आधीच या प्रकारच्या निर्बंधांची मागणी केली होती.”
भारतातील तेल व ऊर्जा क्षेत्रांवर थेट आर्थिक परिणाम होऊ शकतो.
भारत-अमेरिका व्यापारसंबंधांवर नव्याने तणाव निर्माण होऊ शकतो.
एकीकडे ट्रम्प यांनी काही आठवड्यांपूर्वी भारताबरोबर “कमी टॅरिफ” असलेल्या व्यापार कराराचा संकेत दिला होता, तर दुसरीकडे हे नवीन विधेयक त्या संकेतांशी विसंगत आहे.
या घडामोडीमुळे अमेरिका, रशिया, भारत आणि चीन यांच्यातील भू-राजकीय समीकरणे आणखी गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये हे विधेयक सेनेटमध्ये मंजूर होते की नाही, आणि ट्रम्प यावर काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
