garam masala mistaken for drugs
जबलपूर: भोपाळ विमानतळावरील स्फोटक शोधक यंत्राने व्यावसायिकाच्या सामानात असलेल्या आमचूर (सुक्या आंब्याची पावडर) आणि गरम मसाल्याच्या पाकिटांना हेरॉईन आणि मादक पदार्थ समजून ५७ दिवस तुरुंगवास भोगला. या व्यावसायिकाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे.
७ मे २०१० रोजी व्यावसायिक अजय सिंग हे भोपाळहून दिल्लीमार्गे मलेशियाला जाण्यासाठी 'जेट एअरवेज'च्या विमानात बसणार थे. विमानतळावर नेहमीप्रमाणे त्यांच्या सामानाची चेकिंग सुरू असताना, त्यांच्या बॅगेतील ब्रँडेड 'आमचूर पावडर' आणि 'गरम मसाल्याच्या' पाकिटांमुळे तिथल्या एक्सप्लोझिव्ह डिटेक्टर (ETD) मशीनने अलार्म वाजवला. सुरक्षा रक्षकांना संशय आला की या पाकिटांमध्ये १ ते ४% हेरॉईन आणि १०% 'MDEA' (एक प्रकारचे ड्रग्ज) आहे. या संशयावरून सिंग यांच्यावर तातडीने एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना थेट जेलमध्ये पाठवण्यात आले.
जप्त केलेले मसाल्याचे नमुने आधी भोपाळच्या फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आले. पण तिथे अशा पदार्थांची चाचणी करण्याची सोयच उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे ते नमुने हैदराबादच्या केंद्रीय फॉरेन्सिक लॅबमध्ये (CFSL) पाठवावे लागले. तिथे झालेल्या चाचणीत त्या पाकिटांमध्ये कोणतेही ड्रग्ज नसून तो केवळ 'मसाला' असल्याचे स्पष्ट झाले. अखेर सुमारे दोन महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर, २ जुलै २०१० रोजी सिंग यांची सुटका झाली. मात्र या प्रकारामुळे राज्यातील फॉरेन्सिक यंत्रणेमधील त्रुटी स्पष्ट झाल्या.
प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षपणामुळे झालेल्या चुकेमुळे झालेल्या शारीरिक व मानसिक छळ प्रकरणी अजय सिंग मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यांनी या छळाबद्दल १० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते की, विमानतळावर वापरण्यात आलेले मशीन हे परदेशी बनावटीचे होते. भारतीय सुगंधी मसाले ओळखण्याचे त्यामंध्ये सेटिंगच केलेल नव्हते. यामुळे मशीनने चुकीचा अलार्म वाजवला. सुनावणी दरम्यान हे देखील समोर आले की, इतर ब्रँडच्या मसाल्यांची चाचणी केली असता मशीनने तसाच अलार्म वाजवला होता. यामुळे विमानतळावरील सुरक्षा यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हा सरकारी यंत्रणेचा निष्काळजीपणा आणि फॉरेन्सिक लॅबमधील अपुऱ्या सुविधांचा फटका असल्याचे स्पष्ट करत, न्यायमूर्ती दीपक खोत यांनी या अन्यायासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरले आहे. न्यायालयाने विमानतळ प्रशासन किंवा मशीन बनवणाऱ्या कंपनीवर थेट दोष ठेवला नाही. कोर्टाने म्हटले की, "अशी मशीन्स केवळ संशय दाखवू शकतात, तो अंतिम पुरावा नसतो. अशा मशीन्सकडून चुका होऊ शकतात, त्यामुळे फॉरेन्सिक चाचणी करणे गरजेचे असते."
उच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. मध्य प्रदेशात अत्याधुनिक फॉरेन्सिक लॅब असत्या, तर सिंग यांची अवघ्या काही तासांत किंवा दिवसांत सुटका झाली असती. सरकारकडे सुविधा नसल्यामुळे एका निष्पाप माणसाला ५७ दिवस तुरुंगात राहावे लागले, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने सरकारला झापले.
मध्य प्रदेश सरकारने त्यांना १० लाखांची नुकसान भरपाई तीन महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच भविष्यात कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीला अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगात डांबावे लागू नये, यासाठी राज्यातील सर्व फॉरेन्सिक लॅबची तपासणी करण्याचे आदेशही दिले. मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना एका महिन्याच्या आत राज्यातील सर्व प्रादेशिक फॉरेन्सिक लॅबची तपासणी करण्याचे आणि तिथे आधुनिक उपकरणे व प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करण्याचे आदेशही उच्च न्यालयाने दिले आहेत.