नवी दिल्ली : उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने (डीपीआयआयटी) सध्याच्या डिझाइन कायद्यात बदल प्रस्तावित केले आहेत. नवोपक्रम अधिकाधिक डिजिटल आणि तंत्रज्ञान-आधारित होत आहेत. त्यामुळे कायद्यात सुसंगत सुधारणा करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावावर नागरिकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या या विभागाने कायद्यातील प्रस्तावित बदलांची रुपरेषा स्पष्ट करणारी एक संकल्पना टीप प्रसिद्ध केली आहे. त्यांनी सुचवलेल्या सुधारणांवर सार्वजनिक मते मागवली आहेत. सध्याची कायदेशीर चौकट या डिजिटल आणि तंत्रज्ञान आधारित बदलांवर पुरेसे भाष्य करत नाही. त्यामुळे व्यवसायांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होते. सध्याच्या नवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्याची कायद्याची क्षमता तोकडी पडते.
वाणिज्य विभागाने देशाच्या डिझाइन कायदा २००० मधील वस्तू आणि डिझाइन या संज्ञांच्या व्याख्येत महत्त्वपूर्ण बदल करून आभासी डिझाइनना देखील संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, पूर्वी डिझाइन संरक्षण भौतिक वस्तू आणि उत्पादन व डिझाइनच्या पारंपरिक प्रक्रियेशी जोडलेले होते. परंतु आता, नवोपक्रम प्रामुख्याने डिजिटल आणि तंत्रज्ञान-आधारित आहेत. आधुनिक डिझाइन पूर्णपणे किंवा अंशतः आभासी स्वरूपात अस्तित्वात आहेत. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आयकॉन्स, ॲनिमेटेड डिझाइन, स्क्रीन-आधारित डिझाइन सध्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या आहेत.
या बदलामुळे डिझाइन कायद्याची गतिशीलता बदलली आहे. संरक्षणाची व्याप्ती आता भौतिक स्वरूपाच्या पलीकडे जाऊन आभासी आणि सत्याचा भास निर्माण करणाऱ्या डिझाइनपर्यंत वाढवली पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे.
डिझाइन आणि वस्तू यांच्या व्याख्या स्पष्ट करून त्यांचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. जेणेकरून कोणत्याही भौतिक माध्यमाशिवाय, आभासी डिझाइनला संरक्षण देणे शक्य होईल, असे त्यात म्हटले आहे. औद्योगिक प्रक्रियेची व्याप्ती आणि अर्थ विस्तृत करून त्यात ॲनिमेशन, हालचाल आणि संक्रमण यांचा समावेश करून डिझाइनची व्याख्या विस्तारली जाऊ शकते, असेही प्रस्तावित मसूद्यात म्हटले आहे. डिझाइन संरक्षण केवळ स्थिर दृश्य वैशिष्ट्यांपुरते मर्यादित नसून, समकालीन डिजिटल आणि स्क्रीन-आधारित डिझाइनसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या गतिशील दृश्य परिणामांपर्यंत विस्तारलेले आहे.
डिझाइनचे प्रकाशन ३० महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्याचा पर्याय सुरू करणे, संरक्षणाच्या मुदतीत सुधारणा, एकाच अर्जात अनेक डिझाइन दाखल करण्याची सोय. आंतरराष्ट्रीय नोंदणींवरील एका अध्यायाचा समावेश करणे असे बदल नवीन कायद्यात प्रस्तावित आहेत.
सध्या, सुरुवातीस डिझाइन संरक्षण १० वर्षांसाठी दिले जाते. नूतनीकरणाच्या विनंतीनंतर त्यात आणखी ५ वर्षांसाठी वाढ केली जाते. हेग कराराच्या कलम १७ नुसार भारताचा कायदा संरेखित करण्यासाठी पाच वर्षांच्या तीन समान टप्प्यात संरक्षणाची मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे डिझाइन मालकांना केवळ व्यावसायिकदृष्ट्या संबंधित असलेल्या डिझाइनचे संरक्षण वाढवण्याची लवचिकता मिळेल.
जागतिक बौधिक संपदा संघटनेच्या (डब्ल्यूआयपीओ) बौद्धिक संपदा निर्देशक अहवाल २०२५ नुसार, २०२४ मध्ये जगभरात अंदाजे १२.२ लाख डिझाइन अर्ज दाखल करण्यात आले. त्यात वार्षिक २.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारतात २०२४ मध्ये डिझाइन नोंदणीसाठी १२,१६० अर्ज प्राप्त झाले. त्यामुळे भारत जागतिक पातळीवर ११ व्या स्थानावरून ७ व्या स्थानावर पोहोचला. जगातील आघाडीच्या १० डिझाइन देशात आपण स्थान मिळवले आहे.