DPDP Act Supreme Court hearing : 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३' (Digital Personal Data Protection Act, 2023) मधील काही तरतुदींविरोधात 'डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन'ने (DNPA) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कायद्यात पत्रकारितेसाठी कोणतीही विशेष सवलत (exemptions) नसल्यामुळे 'प्रेसचे स्वातंत्र्य' धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती या याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे. आज (दि. २७) सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्याच्या अर्जावर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी सांगितले की, "डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्यामुळे वृत्तसंस्थांना (न्यूजरूम्स) आपले कामकाज बंद करावे लागेल. एखाद्या व्यक्तीबद्दल बातमी प्रकाशित करण्यापूर्वी त्यांची पूर्वपरवानगी किंवा संमती घेणे आवश्यक असेल, तर बातमी देण्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल. वेळेवर बातमी पोहोचवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते; अशा परिस्थितीत पत्रकारांना बातमी देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची संमती घेण्यास भाग पाडणे, हे पत्रकारितेच्या प्रक्रियेत गंभीर अडथळा ठरू शकते."
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास माध्यमांवर नक्कीच कारवाई व्हायला हवी, परंतु अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये जिथे बातमी प्रकाशित होण्यापूर्वीच ती रोखली जाईल. त्यांच्या मते, यामुळे 'पूर्व-सेन्सॉरशिप' प्रणाली निर्माण होण्याचा धोका आहे.
सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, नागरिकांचे अधिकार आणि प्रसारमाध्यमांचे अधिकार यांच्यात समतोल राखला जाणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्ते या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असल्याने, कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कोणत्या सुरक्षा तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात, यावर ते केंद्र सरकारला आणि न्यायालयाला शिफारसी देऊ शकतात.
'डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन' (DNPA) मध्ये २१ प्रमुख माध्यम संस्थांच्या डिजिटल विभागांचा समावेश आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३२ चा आधार घेत, या संघटनेने 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा' आणि 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम, २०२५' मधील काही विशिष्ट तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत कायद्यातील कलम ७, १७(२), १८, १९, २७, २९, ३६, ३७ आणि ४४(३) यांना घटनाबाह्य घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, नियमावलीतील नियम १६, १७ आणि २३ यांनाही आव्हान देण्यात आले आहे.
याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा' पत्रकारितेशी संबंधित कामांसाठी कोणतीही स्पष्ट सवलत देत नाही. हा कायदा प्रकाशक, संपादक, वार्ताहर आणि प्रतिनिधींवर काही अटी लादू शकतो; जसे की संबंधित व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती वापरण्यापूर्वी त्यांना सूचित करणे, त्यांची संमती घेणे आणि अशी माहिती हटवणे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की या अटी पत्रकारितेच्या सामान्य कामकाजाशी विसंगत आहेत.
या याचिकेत विशेषतः शोध पत्रकारितेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यात नमूद केले आहे की, सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींचा भ्रष्टाचार किंवा गैरवर्तन यांसारख्या प्रकरणांची चौकशी करताना, पत्रकारांना महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हिताची वैयक्तिक माहिती उघड करण्याची आवश्यकता भासू शकते. पत्रकारांना ज्या व्यक्तींच्या वर्तनाची ते चौकशी करत आहेत, त्याच व्यक्तींची आधी संमती घेणे बंधनकारक केले गेले, तर अशा माहितीच्या तपासात आणि प्रकाशनात अडथळा येऊ शकतो. विधेयकांच्या आधीच्या आवृत्त्यांमध्ये पत्रकारितेसाठी सवलती देण्याबाबतच्या तरतुदींचा समावेश होता, असा उल्लेखही या याचिकेत डेटा संरक्षणाशी संबंधित कायद्यांच्या मागील मसुद्यांच्या संदर्भात करण्यात आला आहे.
याचिकेत 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्या'च्या (Digital Personal Data Protection Act) कलम ३६ लाही आव्हान देण्यात आले आहे. 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमां'मधील (Digital Personal Data Protection Rules) नियम २३ आणि सातव्या अनुसूचीच्या (Seventh Schedule) संदर्भात पाहिल्यास, केंद्र सरकारला देण्यात आलेल्या अधिकारांबाबत याचिकाकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.