Supreme Court on voter list deletion : दिल्लीतील मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेसंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. २८) भारतीय निवडणूक आयोगाला महत्त्‍वपूर्ण प्रश्न विचारला. न्यायालयाने विचारणा केली की, दिल्लीत ज्या मतदारांची नावे आधीच मतदार यादीत समाविष्ट होती, त्यांची नावे का वगळण्यात आली? त्यांना पुन्हा नवीन 'फॉर्म ६' भरण्यास का सांगण्यात आले? याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला दिल्लीतील 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) प्रक्रियेची मुदत वाढवण्याचे आणि नावनोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर, अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांनी दिल्लीतील 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेबाबत दाखल केलेल्या रिट याचिकेवरआज सुनावणी झाली. खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले की, 'फॉर्म ६' हा प्रामुख्याने पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या व्यक्तींसाठी असतो. यामध्‍ये अर्जदाराला असे घोषित करावे लागते की त्यांनी यापूर्वी कधीही मतदान केलेले नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दिल्लीत असे अनेक लोक असू शकतात ज्यांच्यापर्यंत 'एन्युमरेशन फॉर्म' (नोंदणी अर्ज) पोहोचू शकले नाहीत; कारण त्यांनी आपला पत्ता बदलला असेल किंवा ते कामाच्या निमित्ताने तात्पुरते शहराबाहेर गेले असतील. अशा व्यक्तींना 'फॉर्म ६' भरण्यास सांगण्याऐवजी, त्यांना 'एन्युमरेशन फॉर्म' भरण्याची किंवा पत्ता बदलल्याचे दर्शवण्यासाठी 'फॉर्म ८' भरण्याची संधी का दिली जाऊ शकत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
खंडपीठाने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना, निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू यांनी सांगितले की, संबंधित अधिकारी या बाबींची तपासणी करतील आणि आवश्यक त्या सुधारणात्मक उपाययोजना करतील. नायडू यांनी असेही सांगितले की, निवडणूक आयोग अर्जाची अंतिम मुदत वाढवण्याबाबतही विचार करेल.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, दिल्‍लात ४७ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली आहेत. त्यापैकी ४३ लाख व्यक्तींच्या बाबतीत ते कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत किंवा अनुपस्थित आहेत, असे दर्शवण्यात आले आहे. या अशा व्यक्ती आहेत ज्यांच्यापर्यंत 'एन्युमरेशन फॉर्म' कधी पोहोचलेच नव्हते. परंतु, निवडणूक आयोग (ECI) त्यांना पत्ता बदलण्यासाठी 'फॉर्म ८' (Form 8) भरण्याची परवानगी देत नाही. त्याऐवजी 'फॉर्म ६' (Form 6) भरण्यास सांगत आहे. स्थलांतरित झालेले मतदारांसाठी 'फॉर्म ८' उपलब्ध आहे. मात्र, निवडणूक आयोग दावा करत आहे की, 'विशेष पुनरावलोकन प्रक्रिये'त (SIR) तुम्ही 'फॉर्म ८' भरू शकत नाही, तुम्हाला 'फॉर्म ६' भरावा लागेल. यापूर्वी कधीही मतदान केलेले नाही, असे लोकांकडून खोटे प्रतिज्ञापत्र भरून घेतली जात आहेत. यावर एक सोपा उपाय आहे. लोकांना आताही 'एन्युमरेशन फॉर्म' (नोंदणी अर्ज) भरण्याची परवानगी द्यावी. स्थलांतर झालेला न्युमरेशन फॉर्म' आणि 'फॉर्म ८' भरावा. 'फॉर्म ६' हा नवीन मतदारांसाठी असतो आणि आम्ही नवीन मतदार नाही."
सरन्यायाधीशांनी (CJI) नायडू यांना विचारले, "तुम्ही हे कसे सोडवणार आहात?" त्यांनी नमूद केले की, दिल्लीत लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असते. सरन्यायाधीशांनी प्रश्न केला, "लोकांनी स्वतःहून येऊन संपर्क साधावा, असे त्यांच्यावर ओझे टाकण्यापेक्षा, तुम्ही त्यांच्यापर्यंत का पोहोचत नाही?"यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले, "मतदार यादीतील नावाबाबत निवडणूक आयोगाची नेमकी भूमिका काय आहे? २००३ च्या यादीतील नाव ग्राह्य धरले जाणार, की सर्वात अलीकडील मतदार यादीतील?"
नायडू यांनी उत्तर दिले, "विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या (SIR) आधीची सर्वात अलीकडील यादी (२०२६) आधारभूत मानली जाईल." न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले की, "समजा, २०२६ ची मतदार यादी विचारात घेतली आणि एखादी व्यक्ती तिथे राहत नसेल, तर तिच्यापर्यंत नोंदणी फॉर्म पोहोचू शकत नाही; अशा वेळी ती व्यक्ती स्थलांतरित झाली आहे किंवा अनुपस्थित आहे असे मानले जाते. तुम्ही त्या व्यक्तीला 'फॉर्म ६' (Form 6) भरण्यास सांगता, ज्याद्वारे ती व्यक्ती असे घोषित करते की, 'माझे नाव कधीही यादीत नव्हते, ही एक चूक आहे.' तुम्ही त्यांच्याकडून अधिक तपशीलही मागता उदा. त्यांचा जन्म कधी आणि कुठे झाला? त्यांचा त्या ठिकाणाशी काय संबंध आहे, वडिलांचे नाव काय, इत्यादी. तुमची ही नव्याने चौकशी करण्याची प्रक्रिया आम्हाला समजते. तुम्ही केवळ २००३ च्या यादीचा संदर्भ घेत असाल, तर ही प्रक्रिया तर्कसंगत ठरते; कारण तुम्ही २००३ नंतरच्या सर्व याद्या रद्द केल्या आहेत आणि प्रत्येक व्यक्तीला नवीन मतदार मानले जात आहे. अशा परिस्थितीत, 'फॉर्म ६' मध्ये असे नमूद असायला हवे की, 'माझे नाव २००३ च्या मतदार यादीत समाविष्ट नव्हते.' परंतु, जर तुम्ही २०२६ ला 'कट-ऑफ' (पात्रतेसाठी अंतिम तारीख/वर्ष) मानत असाल आणि एखादी व्यक्ती स्थलांतरित झाली असेल, तर त्यांना 'फॉर्म ८' (Form 8) भरण्याची परवानगी दिली पाहिजे." न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले.
"तुम्ही गणना फॉर्म (enumeration forms) कसे वितरित केले? एकूण १.४५ कोटी मतदार आहेत. तुम्ही ३० जूनच्या सुमारास फॉर्म वाटण्यास सुरुवात केली... १.४५ कोटी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला सुमारे दीड महिना लागला. यापैकी ९७ लाख लोकांनी प्रतिसाद दिला, तर ४७ लाख लोकांनी प्रतिसाद दिला नाही. या प्रतिसादाच्या अभावाला तुम्ही 'स्थलांतरित', 'मृत' किंवा 'दुबार नोंदणी' अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले आहे. हे वर्गीकरण सर्वसमावेशक वाटते, परंतु कदाचित असाही एक गट असू शकतो ज्यांच्यापर्यंत फॉर्म पोहोचलेच नाहीत. कोणी व्यक्ती तात्पुरती दुसरीकडे गेली असेल, तर तुम्ही त्यांना 'स्थलांतरित' कसे म्हणू शकता? समजा, एखादी व्यक्ती एका महिन्यासाठी दिल्लीबाहेर गेली होती आणि परत आल्यावर फॉर्म भरण्याची मुदत संपली असेल, तर ती व्यक्ती प्रत्यक्षात 'स्थलांतरित' झालेली नाही. अशा परिस्थितीत तुम्ही काय करता? तुमच्या 'एसआयआर' (SIR) योजनेनुसार, अशा व्यक्तींना 'फॉर्म ६' (Form 6) भरण्यास सांगितले जाते. ॲडव्होकेट भूषण नेमका हाच मुद्दा मांडत आहेत. अशा व्यक्तींना 'फॉर्म ६' का भरायला सांगितले जात आहे? 'फॉर्म ६' तर अशा व्यक्तींसाठी असतो ज्यांचे नाव यापूर्वी कधीही मतदार यादीत नव्हते. ज्या व्यक्तींचे नाव यादीत होते, पण ज्यांच्यापर्यंत फॉर्म पोहोचू शकला नाही—मग ते कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतरित झाल्यामुळे असो किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव त्यांच्या बाबतीत काय?", असा सवालही न्यायालयाने केला.
"एका निवेदनाद्वारे किंवा परिपत्रकाद्वारे तुम्ही हे स्पष्ट करू शकता की, 'फॉर्म ६' फक्त अशाच व्यक्तींनी भरायचा आहे ज्यांना दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशात (NCT of Delhi) पहिल्यांदाच मतदार म्हणून नोंदणी करायची आहे. ज्यांची नावे आधीच्या मतदार यादीत होती, परंतु जे आता—कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या स्थलांतरामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव—[गणना] फॉर्म मिळवू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद असावी..."
न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, 'फॉर्म ६', 'फॉर्म ७' आणि 'फॉर्म ८' हे निश्चित स्वरूपाचे (fixed) आहेत आणि त्यात बदल करता येणार नाही; मात्र, 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत, निवडणूक आयोगाकडे (ECI) घोषणापत्रे मागवून त्यामध्ये भर घालण्याचे उर्वरित अधिकार (residual powers) आहेत. न्यायमूर्ती बागची यांनी सुचवले की, ज्या व्यक्तींना गणना फॉर्म (enumeration form) मिळाला नाही किंवा ज्यांनी तो भरला नाही, त्यांच्याकडून तसे न घडण्यामागची कारणे स्पष्ट करणारे घोषणापत्र मागवून घेतले जाऊ शकते. न्यायमूर्ती बागची यांनी असेही सुचवले की, गणना फॉर्म न मिळाल्यामुळे किंवा तो न भरल्यामुळे प्रतिसाद देऊ न शकलेल्या व्यक्तींसाठी एक 'उर्वरित श्रेणी' (residual category) तयार केली जाऊ शकते आणि अशा व्यक्तींना प्रतिसाद न देण्यामागची कारणे सांगणारे घोषणापत्र सादर करण्यास सांगितले जाऊ शकते.
मतदानाचा अधिकार हा एक "अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार" असल्याचे अधोरेखित करत, न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, केवळ गणना फॉर्म भरला नाही म्हणून एखाद्या व्यक्तीने मतदार यादीतील आपला अधिकार गमावावा का? मला याचे उत्तर द्या. एखादा मतदार विविध कारणांमुळे प्रतिसाद देऊ शकला नाही. आता तो व्यक्ती समोर येऊन विनंती करतो की, 'कृपया माझी नोंदणी करा.' तेव्हा तुम्ही त्याला 'फॉर्म ६' भरण्यास सांगता. पण तो 'फॉर्म ६' कसा भरू शकेल? येथे एक संरचनात्मक विसंगती (structural incongruity) आहे, जिच्यावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. जर त्याने गणना फॉर्म भरला नसेल आणि मसुदा मतदार यादी (draft roll) प्रकाशित झाली असेल, तर याचा अर्थ असा नाही की तो दुसरीकडे स्थलांतरित झाला आहे... भारतीय निवडणूक आयोगाला आमचा प्रश्न हा आहे की: तुम्ही असे म्हणणार आहात का की, ती व्यक्ती कायमची मतदार यादीतून बाहेर पडली आहे आणि तिला पुन्हा त्यात समाविष्ट होण्याचा अधिकारच उरलेला नाही?"
भूषण यांनी नमूद केले की, ज्या व्यक्ती एका मतदान केंद्रावरून दुसऱ्या मतदान केंद्रावर स्थलांतरित झाल्या आहेत, त्यांना गणना फॉर्म भरण्यापासून रोखले जात आहे; याचे कारण असे दिले जात आहे की, त्यांचा सध्याचा पत्ता हा पूर्वीच्या पत्त्याशी जुळत नाही. नायडू यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग (ECI) अशा श्रेणींमधील लोकांसाठी एक स्वतंत्र फॉर्म उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे, ज्याला 'फॉर्म ६' (Form 6) असे संबोधले जाणार नाही. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, देशाच्या निम्म्या भागात ही प्रक्रिया [ज्या अंतर्गत वगळलेल्या मतदारांना 'फॉर्म ६' भरायचा होता] राबवूनही, आतापर्यंत एकही कायदेशीर खटला (prosecution) दाखल झालेला नाही. नायडू म्हणाले, "आम्ही त्यांना 'प्रथमच मतदान करणारे' (first-time voters) म्हणतोय, कारण ही एक कोरी पाटी (clean slate) आहे. मसुदा यादीत (draft list) त्यांचे नाव नव्हते, त्यामुळे 'एसआयआर' (SIR) च्या संदर्भात ते प्रथमच मतदान करणारे ठरतात."
सरन्यायाधीशांनी (CJI) निवडणूक आयोगाला सल्ला दिला की, त्यांनी या प्रक्रियेत घाई करू नये, कारण दिल्लीत नजीकच्या काळात निवडणुका होणार नाहीत.न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले, "त्यांना 'फॉर्म ६' ऐवजी 'एन्युमरेशन फॉर्म' (enumeration form - गणना फॉर्म) भरण्याची परवानगी का दिली जात नाही?" सरन्यायाधीशांनी असेही सुचवले की, या गणना फॉर्मसाठीची अंतिम मुदतही वाढवता येऊ शकते.
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "मुद्दा असा आहे की, जोपर्यंत अंतिम मतदार यादी (final roll) तयार होत नाही, तोपर्यंत 'फॉर्म ६' ची काय गरज आहे? ते 'एन्युमरेशन फॉर्म' भरू शकतात—मग ते स्थलांतरित, मृत, वगळलेले किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे असोत."सरन्यायाधीशांनी प्रस्ताव मांडला की, ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत त्यांची यादी जाहीर करावी आणि त्या व्यक्तींना त्यांच्या जवळच्या 'बूथ लेव्हल ऑफिसर' (BLO) शी संपर्क साधून 'फॉर्म ८' (Form 8) भरण्यास सांगावे.
"आम्ही दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घेऊ. आपला प्रयत्न हा ४३ लाखांच्या तफावतीला (gap) कसा कमी करता येईल, यावर असावा. एक सूचना अशी आहे की, एक यादी प्रसिद्ध करा ज्यामध्ये नमूद असेल की, 'हे ते ४३ लाख लोक आहेत ज्यांची नावे पूर्वी अमुक ठिकाणी होती... आम्ही तुमच्याशी संपर्क साधू शकलो नाही, कृपया तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधा.' त्यांना त्यांच्या जवळच्या बीएलओ (BLO) शी संपर्क साधून 'फॉर्म ८' भरण्यास सांगा."न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "केवळ 'एन्युमरेशन फॉर्म' पुरेसे ठरतील. अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मात्र, तुमचे म्हणणे बरोबर आहे [तेव्हा 'फॉर्म ६' भरावा लागेल]."सरन्यायाधीश म्हणाले, "लोकांना सांगा की 'फॉर्म ६' आणि 'फॉर्म ८' अजूनही स्वीकारले जात आहेत. लोकांना प्रोत्साहित करण्याचे काम सुरू ठेवा," अशी सूचना न्यायालयाने केली.