Supreme Court SIR row hearing : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी संबंधित पक्षांना १० दिवसांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित इतर याचिकांची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर होणार आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची कार्यपद्धती, त्यांनी घेतलेले कथित एकतर्फी निर्णय आणि 'फॉर्म ६' (Form 6) मध्ये केलेले बदल यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने, राज्यसभेच्या खासदार डोला सेन यांनी दाखल केलेल्या नवीन याचिकेच्या संदर्भात निवडणूक आयोग आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस जारी केली आहे.
याचिकाकर्ते राकेश सिंग यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र सुनावणीच्या आदल्या रात्रीच प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे उत्तर तयार करण्यासाठी अधिक वेळ हवा आहे.न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उत्तर दाखल करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर, १७ नोव्हेंबरच्या सुमारास होण्याची शक्यता आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आणि आयोगाच्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निवडणूक आयोगाने २४८ पानांचे सविस्तर उत्तर (प्रतिज्ञापत्र) दाखल केले आहे. उपनिवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येतुरी यांनी दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात 'SIR' (सिस्टिमॅटिक आयडेंटिफिकेशन अँड रजिस्ट्रेशन/व्हेरिफिकेशन - Systematic Identification and Registration/Verification) प्रक्रियेचे जोरदार समर्थन करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 'SIR'चे समर्थन केले आहे. मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ६' (Form 6) मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, खासदार डोला सेन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, बिहारमधील 'समरी रिव्हिजन' (SR) प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाने 'फॉर्म ६' (Form 6) मध्ये बदल केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिकांच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचाही समावेश आहे. या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कथित अनियमितता असल्याचा आरोप करत, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.या याचिकांमधील मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय एकतर्फी घेतले आहेत. हे निर्णय सर्वसंमतीने घेतले जाणे अपेक्षित होते.
