नवी दिल्ली : ‘एसआयआर’ प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीत नाव नोंदवणे, दावे आणि हरकती दाखल करण्याची महाराष्ट्रात निवडणूक आयोगाने ठरविलेली अंतिम मुदत वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तूर्त नकार दिला. तथापि, राज्यात एसआयआर प्रक्रियेमुळे सुमारे ३३ टक्‍के मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवल्‍याचा आरोप करणार्‍या अरुण आनंदगिरी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करून उत्तर मागितले.
मतदार यादीवर दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवल्‍यास लोकांना आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. त्‍यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने तातडीने मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला. परंतु या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी करण्याचे आश्वासन दिले. आता या याचिकेवर ५ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. मुंबई व पुण्‍यात सुमारे ३,५०० पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. जुन्या वस्त्या व सोसायट्या पाडल्यामुळे हजारो लोक इतर ठिकाणी वास्तव्यास गेले आहेत. अशा मतदारांचा सध्याचा पत्ता व इतर तपशील जुळत नसल्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. मतदार याद्यांमध्ये आधीपासूनच नाव नोंदवलेल्‍यांसाठी निवडणूक आयोगाने नवीन फॉर्म जारी करावा. पूर्वीपासून नोंदणीकृत मतदारांकडून ‘फॉर्म ६’ भरून घेणे चुकीचे आहे. कारण फॉर्म ६ हा फक्त पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या नवीन मतदारांसाठी असतो, असे ॲड. दातार यांनी न्‍यायालयाच्‍या निदर्शनास आणून दिले.
