Divorce Alimony News: जवळपास दोन दशकांच्या लढ्यानंतर तेलंगाणा उच्च न्यायालयानं खालच्या कोर्टाचा घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर न्यायालयानं पतीला वन टाईम पोटगी म्हणून ५० लाख रूपये पत्नीला देण्याचे देखील आदेश दिले आहेत.
जस्टिस के लक्ष्मण आणि नरसिंह राव नंदीकोंडा यांनी हे लग्न अशा स्थितीत पोहचलं आहे की तिथून आता कोणत्याही गोष्टी सुधारू शकत नाहीत असं निरीक्षण नोंदवलं. या लग्नात पती - पत्नी जवळपास १७ वर्षे एकमेकांपासून विभक्त रहात आहेत. त्यामुळं त्यांचे पुन्हा एकत्र येणे शक्य नाही.
द्रोनामराजू श्रीकांत फानी कुमार आणि द्रोनामराजू विजया लक्ष्मी यांचा मे २००२ मध्ये विवाह झाला होता. त्यानंतर २००३ मध्ये हे जोडपं त्यांच्या मुलीच्या जन्मानंतर विभक्त रहात होतं. त्यानंतर पतीने कौटुंबिक न्यायालयात क्रुरतेच्या आधारावर २००८ मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला.
दुसरीकडे पत्नीने पतीसोबत राहण्यासाठी अर्ज केला. त्यांनी मुलीच्या भविष्यासाठी पतीसोबत एकत्र राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र कौटुंबिक न्यायालयानं पतीला घटस्फोट ग्रँट केला. या निर्णयाविरूद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
या याचिकेवर या महिन्यात निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयानं ही याचिका दीर्घ काळापासून प्रलंबित असल्यानं आणि नात्यात खूपच अविश्वास निर्माण झाल्यानं पत्नीला पुन्हा पतीसोबत राहण्याबाबत विचार करणे अशक्य आहे. ज्यावेळी पार्टी कोणतेही सहकार्य करण्यास तयार नसताना कायद्यानं बळजबरी करण्याने कोणताही उद्येश सफल होणार आहे असं देखील मत बेंचनं व्यक्त केलं.
जस्टिस के लक्ष्मी यांनी सांगितले हे लग्न असचं पुढे सुरू ठेवण्यानं फक्त शत्रुत्वच कायम राहील. याचा दोन्ही पार्टींनी भावनिक किंवा सामाजिक कोणताचा फायदा होणार नाहीये.
दरम्यान, न्यायालयानं सर्व प्रलंबित असलेले अनेक पोटगीचे दावे करणाऱ्या केसेस आणि प्रॉपर्टीबाबतचे खटले विचारात घेऊन फुल अँड फानयल सेटलमेंटसाठी पतीला त्याच्या पत्नीला ५० लाख रूपये तीन महिन्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत.
यात पत्नी आणि मुलीसाठी कायमची पोटगीचा देखील समावेश आहे. ज्यावेळी हे ५० लाख मिळतील त्यावेळी पत्नी आणि मुलगीला पती/वडील यांच्याविरूद्ध भविष्यात कोणताही आर्थिक किंवा प्रॉपर्टीवर दावा करता येणार नाही. या निर्णायामुळं पत्नीचा पुन्हा पतीसोबत राहण्याची परवानगी देण्याची याचिका निकाली निघाली आहे. त्यानंतर आता पतीला घटस्फोट मिळाला आहे.