Consumer Court Fine South Western Railway Toilet: कर्नाटकातील एका जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दक्षिण पश्चिम रेल्वेला ग्राहकांना सेवा पुरवण्यात अपयश आल्याबद्दल दोषी ठरवून दंड ठोठावला आहे. एक पुरूष २३ सदस्यांचे कुटुंब घेऊन रेल्वेतून प्रवास करत होता. त्यात चार मुलांचा देखील समावेश होता. तो रेल्वेच्या बोगीत २४ जणांचे कुटुंब रेल्वेतून घेऊन जात होत. डब्यातील वॉशरूममध्ये पाणी नसल्यानं त्यांना ट्रेन सोडून दुसऱ्या माध्यमातून प्रवास करावा लागला. या ग्राहकाने ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्याला न्याय देत ग्राहक न्यायालयाने रेल्वे प्रशानसाला दंड ठोठावला आहे.
या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर रोजी निर्णय दिला. त्यांनी रेल्वे प्रशासनाला मूळ तिकीटाचे १००० रूपये परत देण्याचा आणि नुकसान भरपाई म्हणून १०,००० रूपये तसेच न्यालायलयीन खर्च ५,००० रूपये देण्याचे आदेश दिले.
ग्राहक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शिवमोगा येथे राहणारे ५२ वर्षाचे टी नागेंद्र हे त्यांची पत्नी, मुले आणि इतर नातेवाईकांसोबत आंध्र प्रदेशातील तिरूपतीच्या दर्शनासाठी चालले होते. ते एप्रिल २०२५ मध्ये हा प्रवास करत होते.
तिरूपतीचे दर्शन घेऊन ते १४ एप्रिल २०२५ रोजी कुटुंबासोबत बंगळुरूमधील यशवंतपुरा रेल्वे स्टेशन येथे परतले. त्यानंतर त्यांनी शिमोगाचा त्यांचा प्रवास सुरू केला. या कुटुंबात २० मोठे लोक आणि चार मुलांचा समावेश होता. त्यांनी यशवंतपुरा ते शिवमोगा ही दुसऱ्या क्लासची तिकीट्स काढले. त्याची किंमत १००० रूपये होती.
मात्र ज्यावेळी ट्रेन यशवंतपुरापासून पुढे टुमकूरकडे निघाली त्यावेळी कुटुंबाला कोचमधील वॉशरूममध्ये पाणी नाहीये हे कळाले. त्यांनी महिला आणि मुले रेल्वेतील वॉशरूमची सुविधा वापरू शकत नाहीत कारण त्यात पाणी नाही अशी तक्रार केली. नागेंद्र यांनी ही समस्या रेल्वे पोलीसांना देखील निदर्शनास आणून दिली. मात्र त्यांच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर त्यांनी टुमकूर रेल्वे स्टेशनवर उतरून स्टेशन मास्टरकडे लेखी तक्रार केली. या तक्रारीची रेल्वे प्रशासनाने दखल घेतली.
कुटुंबाने तक्रार केल्यानुसार त्यांना दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या एक्सप्रेस ट्रेनने शिवमोगाला जावं लागलं. त्यासाठी त्यांना अतिरिक्त १,७०० रूपये भरावे लागले. नागेंद्र यांनी याबाबत २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी रेल्वे प्रशानसाला कायदेशीर नोटीस पाठवून तिकीटाची मूळ रक्कम आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली. मात्र प्रशासनाने याचे उत्तर दिले नाही. त्यानंतर त्यांनी ग्राहक न्यायालयात तक्रार केली होती.